सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक

पटना। राज्य सरकार के विद्यालयों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अब केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक स्वैच्छिक सेवा देंगे। सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में केंद्रीय विद्यालय बेली रोड की आयोजित वीएमसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन शिक्षकों की बेहतर सेवा को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से प्रशस्तिपत्र भी दिया जाएगा। आयुक्त की इस पहल से सरकारी स्कूलों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह बढ़ेगा। साथ ही शिक्षकों में भी जानकारी का आदान-प्रदान होगा।

बैठक में सदस्यों ने शेखपुरा मोड़ तथा एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर अवैध रूप से बने ऑटो स्टैंड से छात्रों को होने वाली परेशानी का मामला उठाया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने इसे हटाने की बात कही। बैठक में स्कूल को 16 कक्षाओं एवं एक अतिरिक्त स्टाफ रूम की कमी को देखते हुए प्रस्ताव को केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया। सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और कम से कम 15 दिनों के लिए बैकअप क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। विद्यालय परिसर के बाहर कुछ शरारती तत्वों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों को लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया जिससे विद्यालय परिसर के बाहर भी छात्रों पर नियंत्रण और निगरानी रखा जा सके।

बैठक में स्कूल के प्राचार्य पीके सिंह, पटना एयरपोर्ट के निदेशक भूपेश चंद नेगी, आइसीएआर के एओ पुष्प नायक, आइजीआइएमएस के डॉ. प्रवीण कुमार, डीआरएम कार्यालय से नलिन कुमार, बॉल्डविन एकेडमी के प्राचार्य डॉ. राजीव रंजन भी थे।

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: छात्रों के लिए होगी बस सुविधा :

प्रमंडलीय आयुक्त ने छात्रों के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए अशोक लीलैंड फर्म की सहायता लेने को कहा। उन्होंने उन रूट का पता लगाने को कहा जहां ठहराव के लिए ज्यादा मांग है। स्कूल में सुबह व दोपहर को छुट्टी के समय पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति पर भी सहमति जताई। विद्यालय परिसर के पिछली बाउंड्री की मरम्मत एवं उंचाई की बढ़ाने के साथ कंटीले तार लगाने की मंज़ूरी दी गई। स्कूल में समय-समय पर नेत्र और दंत जाच शिविर का आयोजन का निर्देश दिया।

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: मेमोरियल अवार्ड स्थापना का सुझाव :

प्रतिभाशाली छात्रों को नकद पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु माता-पिता सहित साधन संपन्न लोगों की मदद से मेमोरियल अवार्ड की स्थापना करने का प्रमंडलीय आयुक्त ने सुझाव दिया। साथ ही संविदा शिक्षकों को मानदंडों के अनुसार रिक्त स्वीकृत पद पर रखने की अनुमति दी।