बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 बड़े फैसले, बजट सत्र 26 फरवरी से, 27 को पेश होगा बजट
बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 26 फरवरी से आरंभ होगा। शहरी जल निकासी के लिए 13 शहरों के जलापूर्ति सिस्टम के लिए 782 करोड़ दिए जाएंगे। ये फैसले कैबिनेट की बैठक में सोमवार को हुए।
पटना [जागरण टीम]। बिहार में राजग सरकार का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र के पहले दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि 27 फरवरी को सरकार पेश बजट करेगी। 28 दिवसीय बजट सत्र चार अप्रैल तक चलेगा। हालांकि, अभी बजट पेश करने की तारीख पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मंजूरी मिलनी बाकी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 10 बड़े फैसले लिए गए। विधानमंडल का 188वां बजट सत्र फरवरी में तीन दिन, मार्च में 21 दिन और अप्रैल में चार दिन चलेगा। माना जा रहा है कि सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 26 फरवरी को सरकार पेश करेगी।
बैठक में शहरी जल आपूर्ति व निकासी को ले बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयानुसार बिहार के 13 शहरों में 782 करोड़ की लागत से जलापूर्ति सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत पटना के बेउर व मीठरपुर में 42 करोड़ की लागत से ड्रनेज तथा मीठापुर में संप हाउस बनाए जाएंगे। बैठक में खरीफ फसलों के लिए 532 करोड़ की ऋण गारंटी को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट की बैठक में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत अररिया एवं किशनगंज जिले के जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2017 के प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में 30.20 करोड़ रुपये आवंटित करने की मंजूरी प्रदान की थी, लेकिन राशि की निकासी नहीं की जा सकी। ऐसे में कैबिनेट ने फिर से 2017-18 में राशि निकासी की मंजूरी प्रदान कर दी है।
पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड में अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने के लिए सरकार ने विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग को 10 एकड़ जमीन आवंटन की मंजूरी दे दी है।
वित्त विभाग के पूर्व सहायक बजट नियंत्रक मनोरंजन दास के सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने संविदा पर नियोजन की मंजूरी दी है।
खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय विकास निगम/ नाबार्ड/अन्य सरकारी संस्थाओं से 500 करोड़ रुपये ऋण लेने की राजकीय गारंटी दी है।
हाईकोर्ट के आदेश पर कैबिनेट ने विशेष कार्यबल में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों को 30 फीसद विशेष भत्ता देने की मंजूरी प्रदान की है। सरकार की इस पहल से लेखापाल, मोची, नाई, बड़ही, फार्मासिस्ट कंपाउंडर आदि कर्मियों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने के लिए अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक मद्यनिषेध के एक पद सृजन को मंजूरी प्रदान की है। यह पद गैर संवर्गीय पद होगा।
पटना में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के लिए परामर्शी समूह के रूप में फ्लाइंग एलिफैंट, बंगलुरू के चयन को मंजूरी प्रदान की है। परामर्शी को भुगतान के लिए 43 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी गई है।