BPSSC Inter level Exam: बीएसएससी इंटरस्तरीय मुख्य परीक्षा अब 25 को, हाईकोर्ट के आदेश पर जागा आयोग
BPSSC Inter level Main Exam बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। आयोग ने 13 दिसंबर को परीक्षा लेने में असमर्थता जताते हुए अब 25 दिसंबर को परीक्षा कराने की बात कही है।
पटना, जेएनएन। BPSSC Inter level Main Exam: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने पटना हाईकोर्ट के निर्देश (High Court Order) के बाद परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। आयोग ने 13 दिसंबर को परीक्षा लेने में असमर्थता जताते हुए अब 25 दिसंबर को परीक्षा कराने की बात कही है। इस बाबत सचिव ओमप्रकाश पाल ने अधिसूचना जारी कर दी है। उनकी ओर से बताया गया है कि 13 दिसंबर को परीक्षा लेने में कई परेशानियां हैं। इसमें परीक्षा से सात दिन पहले प्रवेश पत्र वेबसाइट पर होना जरूरी है।
13 दिसंबर को ही संयुक्त रक्षा सेवा की परीक्षा
13 दिसंबर को ही संयुक्त रक्षा सेवा (Combined Defence Service) की परीक्षा प्रस्तावित है। 17 व 18 दिसंबर को बीपीएससी (BPSC) की परीक्षा है, जबकि 15 से 23 तक विभिन्न विवि में विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षा (University Level Examination) आयोजित है। इसको देखते हुए अब परीक्षा 25 दिसंबर को दो पालियों में आयोजित होगी। प्रवेश पत्र (Admit Card) जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा में 55 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है। इसके माध्यम से 11 हजार पदों पर नियुक्ति होनी है।
प्रारंभिक परीक्षा में आए थे 18 लाख आवेदन
बीएसएससी की इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 2014 में विज्ञापन जारी हुआ था। परीक्षा में शामिल होने के लिए 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके बाद परीक्षा छह चरणों में शुरू हुई। पहले व दूसरे चरण की परीक्षा वर्ष 2016 के जनवरी व फरवरी में ली गई। लेकिन, इसी बीच प्रश्न पत्र लीक की घटना सामने आ गई और परीक्षा रद कर दी गई। इसके बाद 2018 में दोबारा पीटी परीक्षा हुई थी। इसमें करीब 55 हजार अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा पास की थी।
छह साल में नहीं पूरी हो सकी नियुक्ति प्रक्रिया
बीएसएससी इस नियुक्ति प्रक्रिया को छह साल में भी पूरा नहीं कर सका है। मामले में हाईकोर्ट के दखल के बाद आयाेग कितना सक्रिय होता है, यह देखने लायक होगा। हालिया विधानसभा चुनाव में सरकारी नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा बनने के बाद सरकार भी इस मसले पर गंभीर है।