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बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में बढ़ाई पदों की संख्या, 794 सीटों के लिए होगी पीटी

बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए सीटें बढ़ा दी हैं। लगातार चौथी बार पदों की संख्या बढ़ाई गई है। इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 16 Dec 2021 05:25 PM (IST)Updated: Fri, 17 Dec 2021 09:05 AM (IST)
बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में बढ़ाई पदों की संख्या, 794 सीटों के लिए होगी पीटी
बीपीएससी ने 67वीं परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ा दी है। सांकेतिक तस्वीर।

नलिनी रंजन, पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 68 सीटें बढ़ा दी हैं। लगातार चौथी बार पदों की संख्या बढ़ाई गई है। अब 794 सीटों के लिए पीटी आयोजित की जाएगी। इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि 67वीं बीपीएससी के लिए दो और विभागों की ओर से अधियाचना प्राप्त हुई है। इससे अब पद की संख्या में वृद्धि की गई है।

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छह लाख दो हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए

राज्य के कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग के अधीन काराधीक्षक के तीन तथा श्रम संसाधन विभाग के अधीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 65 पदों की अधियाचना प्राप्त हुई है। इसे 67वीं बीपीएससी की परीक्षा से जोड़ दिया गया है। आयोग को 67वीं बीपीएससी के लिए छह लाख दो हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें एक लाख 82 हजार से अधिक महिला परीक्षार्थी शामिल हैं। फिलहाल बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने अभ्यर्थियों के एक और मौका दिया है। 

एक पद पर फाइट करेंगे 750 से अधिक अभ्यर्थी

बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य के एक दर्जन से अधिक विभागों में 794 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए छह लाख दो हजार से अधिक आवेदन आएं हैं। इसके आंकड़ों पर ध्यान दें तो एक पद पर 750 अभ्यर्थी सफलता के लिए संघर्ष करेंगे।

बिहार के इन विभागों में भरे जाएंगे पद

इस बार सबसे अधिक पद अनुमंडल पिछड़ा वर्ग और ईबीसी कल्याण अधिकारी के लिए 139, ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आरईओ के 133, नगर विकास सह आवास विभाग के अंतर्गत ईओ के  लिए 110 हैं। वहीं वरीय उप समाहर्ता के 88, श्रम संसाधन विभाग के अधीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 65 और पुलिस उपाधीक्षक के 20 सहित 794 पदों के लिए परीक्षा होगी।


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