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भाजपा ने मुख्यमंत्री पर लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, शिकायत दर्ज

भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर बिहार विधान परिषद का चुनाव जीतने के लिए सरकारी धन और संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

By Amit AlokEdited By: Published: Thu, 18 Jun 2015 05:49 PM (IST)Updated: Thu, 18 Jun 2015 05:56 PM (IST)
भाजपा ने मुख्यमंत्री पर लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, शिकायत दर्ज

पटना। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर बिहार विधान परिषद का चुनाव जीतने के लिए सरकारी धन और संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि राज्य सरकार अपने 'बढ़ चला बिहार' कार्यक्रम के जरिए नगर निकायों और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। यह चुनाव आयोग के आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है।

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भाजपा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष गुरुवार को इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। जल्द ही इस मामले की शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष भी दर्ज कराई जाएगी। यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 10 साल सत्ता सुख भोगने के बाद अगले 10 साल के लिए दृष्टि पत्र तैयार करने का ख्याल आया है। यह लालू प्रसाद की संगत का असर है।

गुरुवार को नंदकिशोर यादव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विगत चार जून को बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव की घोषणा कर दी गई और मुख्यमंत्री ने नौ जून को 'बढ़ चला बिहार'कार्यक्रम की लांचिंग की। इस कार्यक्रम में न केवल सरकारी धन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि सरकारी अधिकारियों और संसाधनों का भी जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर आयोग ने राज्य के सभी 38 जिलों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर रखी है। ऐसे में मुख्यमंत्री विधान परिषद के चुनाव में मतदान करने वाले नगर निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम के जरिए कैसे प्रभावित कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विगत 13 जून को सभी डीएम को चिठ्ठी लिखकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पर्यवेक्षण का निर्देश दिया है, जबकि डीएम परिषद चुनाव के लिए अभी चुनाव पदाधिकारी की भूमिका में हैं। यादव ने कहा कि सरकार ने अपने दृष्टि पत्र में बड़ी चालाकी से विधान परिषद के चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है। इस दृष्टि पत्र में महिलाओं को पंचायत व नगर निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का भी दावा किया गया है।


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