बिहार के 38 जिलों में 1.03 लाख से अधिक कार्यों से बदलेगी जनसुविधाओं की तस्वीर

राज्य सरकार ने 17 सितंबर 2026 से शुरू किए गए इस अभियान के माध्यम से पहले से मौजूद सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढ़ीकरण और रखरखाव के साथ-साथ नई जनोपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण की व्यापक पहल की है। अभियान के तहत मौजूदा परिसंपत्तियों के उन्नयन एवं मरम्मत कार्यों को 30 नवंबर 2026 तक तथा नई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों की मरम्मत, नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण, प्रतीक्षालय आदि का निर्माण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित विभागों के माध्यम से आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं सामुदायिक भवनों की मरम्मत, निर्माण, ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने आदि की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी), पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग को भी विकास कार्य संबंधी अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी विभागों को इसके तहत अलग-अलग कार्य का आवंटन किया जाएगा।

सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान राज्य के गांवों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सार्वजनिक परिसंपत्तियों का नियमित रखरखाव और उनका बेहतर उपयोग सुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अभियान के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि विकास कार्यों का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और राज्य में जनसुविधाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो। - श्रवण कुमार (मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग एवं सूचना एवं जन-संपर्क विभाग)