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दिल्ली में रह रहे बिहारियों के लिए होगा जनसंवाद, दी जाएगी जमीन से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जमीनी बातें शृंखला के तहत बिहार सदन में 30-31 अक्टूबर को होगा जन संवाद का आयोजन। आनलाइन दाखिल-खारिज लगान जमा करने और स्वामित्व प्रमाण-पत्र हासिल करने की दी जाएगी जानकारी

By Vyas ChandraEdited By: Published: Wed, 27 Oct 2021 05:54 PM (IST)Updated: Wed, 27 Oct 2021 06:00 PM (IST)
दिल्ली में रह रहे बिहारियों के लिए होगा जनसंवाद, दी जाएगी जमीन से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी
राजस्‍व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से होगा जनसंवाद। सांकेतिक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi and NCR) में रह रहे बिहार के लोगों को जमीन के बारे में जानकारी देगा। इसके लिए द्वारिका स्थित बिहार सदन में 30-31 अक्टूबर को जन संवाद (Jan Samvad in Delhi) का आयोजन किया गया है। राजस्व विभाग के अधिकारी लोगों को बताएंगे कि किस तरह वे दिल्ली में रह कर आनलाइन सेवाओं के जरिए अपनी जमीन का दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) करा सकते हैं। लगान जमा कर सकते हैं और भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र (Land Possession Certificate) हासिल कर सकते हैं। यह आयोजन विभाग ने जमीनी बातें शृंखला के तहत किया है। इसी महीने पटना में इस शृंखला की पहली कड़ी का आयोजन किया गया था। 

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कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीयन जरूरी 

विभाग के जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि जमीनी बातें शृंखला में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले बिहार के लोग पंजीयन के जरिए हिस्सा ले सकते हैं। वहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आनलाइन सेवाओं के बारे में लोगों को प्रयोग के जरिए बताया जाएगा कि वे किस तरह इस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। बिहार भूमि सर्वेक्षण और जमाबंदी में सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल के उपयोग की जानकारी प्रतिभागियों को दी जाएगी।

द लैंड आफ बिहार क्विज का होगा आयोजन

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इसमें शामिल होने वालों के लिए प्रतियोगिता (द लैंड आफ बिहार क्विज) का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिए क्रमश: 25, 21 एवं 15 हजार रुपये के साथ प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्‍होंने कहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वालों को जमीन से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। उनकी हर शंका का समाधान जनसंवाद कार्यक्रम में किया जाएगा। 


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