पटना [जेएनएन]। राज्यपाल रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। सीएम नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, राजद नेता राबड़ी देवी सहित सभी सदस्य विधानसभा पहुंचे।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि बिहार में शराबबंदी का प्रयोग अनूठा है। बिहार में 21 जनवरी को 3 करोड़ लोगों ने जो मानव श्रृंखला बनाई उसका संदेश देश-विदेश तक पहुंचा। अब बिहार में नशाबंदी अभियान की शुरुआत होगी। इसकी शुरूआत 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर हो सकती है।
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया।
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वहीं बजट सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। राज्यपाल रामनाथ कोविंद के विधानसभा में दोनों सदनों के सदस्यों की मौजूदगी में अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दो दिनों के वाद-विवाद के बाद सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट 27 फरवरी को पेश होगा।
विपक्ष ने की घेरने की तैयारी
मुख्य विपक्षी दल भाजपा की ओर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में हुए घोटाले, अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति, शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान की मांग और किसानों से धान की खरीद में कई जिलों से मिल रही शिकायतों के मद्देनजर सरकार को घेरने की तैयारी है।
विधान परिषद की चार सीटों के लिए हो रहे चुनाव की छाया भी विधानमंडल के इस सत्र में स्पष्ट दिखाई देगी। गया स्नातक और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में राजद और कांग्रेस के प्रत्याशियों के आमने-सामने होने की स्थिति का एनडीए सदन में फायदा उठाने की कोशिश करेगा।
विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के खुद चुनाव मैदान में होने के कारण परिषद की अधिकांश कार्यवाही का संचालन उपसभापति द्वारा किए जाने की संभावना है।
अठारह बैठकें होंगी
संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त सदन की कुल अठारह बैठकें होंगी। इसमें दो दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, दो दिन बजट, विनियोग विधेयक पर चर्चा के लिए तथा दो दिन विधायी कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि 6 मार्च से विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इस बजट सत्र में 12 विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा का प्रस्ताव है। कृषि, जल संसाधन, शिक्षा पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, सहकारिता, ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग ऊर्जा विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन, कला एवं संस्कृति और आखिर में गृह और सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।
विधेयकों के बारे में अभी फैसला नहीं
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस सत्र में कौन-कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है। विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। उसपर विचार को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में कल नियम समिति की बैठक हुई थी।
बजट सत्र के लिए हुआ रिहर्सल
विधानसभा परिसर में कल राज्यपाल के अभिभाषण की तैयारियों को लेकर बीएमपी के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर का रिहर्सल किया।
