बिहार में अब लेट नहीं होगा कॉलेज का सेशन, एडमिशन-एग्जाम-रिजल्ट की तारीखें तय

नया कैलेंडर आगामी जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होगा। फिलहाल यह व्यवस्था स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों पर लागू की गई है।

खास बात यह है कि इस कैलेंडर को राज्यपाल सचिवालय ने स्वयं तैयार किया है। सभी कुलपतियों को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

अलग-अलग कैलेंडर की व्यवस्था होगी खत्म

अब तक राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने-अपने स्तर पर एकेडमिक कैलेंडर तैयार करते थे। इस कारण कहीं एक माह तो कहीं एक साल तक शैक्षणिक सत्र पीछे चल रहे थे।

इसका सबसे अधिक नुकसान छात्रों को उठाना पड़ रहा था। परीक्षाओं और परिणामों में देरी के कारण उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो रहे थे।

नई व्यवस्था से सभी विश्वविद्यालयों में एकरूपता आने की उम्मीद है। सत्र नियमित होने से विद्यार्थियों को भी राहत मिलेगी।

एनईपी-2020 के क्रियान्वयन पर भी जोर

राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं। बिहार लोक भवन के अधिकारियों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों को अब एनईपी के अनुरूप कार्य करना होगा।

शैक्षणिक गतिविधियों में अनुशासन और समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए एक समान एकेडमिक कैलेंडर तैयार कर लागू किया जा रहा है।

भविष्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी समान कैलेंडर लागू करने की योजना है। कुलपतियों को इसके पालन की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सात दिन से अधिक देरी नहीं होगी स्वीकार

राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कैलेंडर का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा। केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही अधिकतम सात दिनों की देरी स्वीकार की जाएगी।

यदि किसी कारणवश विलंब होता है तो उसकी रिपोर्ट राज्यपाल सचिवालय को देनी होगी। शिक्षण, परीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम प्रकाशन सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे करने होंगे।

सात दिन से अधिक का विचलन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे विश्वविद्यालयों की जवाबदेही भी तय होगी।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर होगा समन्वय

राज्यपाल ने कहा है कि नई व्यवस्था से बिहार के विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक समन्वय देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरूप स्थापित होगा।

इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा।

एक समान कैलेंडर से विश्वविद्यालयों के बीच तालमेल भी बेहतर होगा। शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।

इस कदम को उच्च शिक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

छात्रों को मिलेगा मल्टीपल एंट्री-एग्जिट का लाभ

नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम को मजबूत बनाएगी।

विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में अधिक लचीलापन मिलेगा। शैक्षणिक गतिशीलता बढ़ने से बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

समय पर परीक्षा और परिणाम जारी होने से करियर योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था अधिक छात्र-केंद्रित बनेगी।

बिहार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सुधार की दिशा में इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

 

एकसमान एकेडमिक कैलेंडर : प्रमुख तिथियां

सेमेस्टर-1 (जुलाई – दिसंबर)

सेमेस्टर-3, 5 एवं 7 (जुलाई – दिसंबर)

सेमेस्टर-2, 4, 6 एवं 8 (जनवरी – जून)