डिजीटल भू-नक्शा उपलब्ध करा बिहार को बनाएं नम्बर वन

पटना सिटी : पुराने भू-नक्शे का डिजीटल स्वरूप तैयार कर इसे ऑनलाइन करने में बिहार देश का नम्बर वन प्रदेश बन गया है। भारत सरकार के डिजीटल इंडिया के अभियान को इससे बल मिला है। अब यह नक्शा भू-स्वामियों को उपलब्ध कराने की दिशा में भी कारगर कदम उठाने की आवश्कता है ताकि बिहार इस पूरे मामले में नम्बर वन बन जाए। इन बातों के साथ शनिवार को केन्द्रीय भू-संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव हुकुम देव सिंह मीणा ने बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग में समीक्षा बैठक किया। एरियल फोटोग्राफी यानी हवाई सर्वे कर भू-नक्शा तैयार करने की योजना में तेजी लाने की बात कही।

आज जिन भूखंड़ों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके रिकार्ड, डिजिटल भू-नक्शा के डाटा को अंचलाधिकारी कार्यालय में कंप्यूटर लगा कर सॉफ्टवेयर से जोड़ने का निर्देश संयुक्त सचिव ने एनआइसी के संजय कुमार को दिया। यह काम अक्टूबर तक पूरा कर इसका लाभ भू-स्वामियों को उपलब्ध कराने को कहा। समीक्षा के दौरान उन्होंने बिहार सर्वेक्षण कार्यालय से नक्शा प्रिंट कर अभिलेखागार से भू स्वामियों को नक्शा उपलब्ध कराने पर बल दिया। इसके लिए 435 तहसील में रिकार्ड रूम बनाने की बात कही।

किसानों को नक्शा मिलने में हो रही व्यवहारिक दिक्कतों से भी वह अवगत हुए। उन्होंने कहा कि हवाई सर्वेक्षण से नक्शा तैयार होने पर भूखंड की वास्तविक स्थिति सरकारी रिकार्ड में होगी। पूरे मौजा और आगे चल कर एक प्लाट तक का नक्शा उपलब्ध होगा। इससे भूखंड संबंधित विवाद बहुत हद तक कम हो जाएगा। विवादों का निपटारा वास्तविक रिकार्ड के आधार पर जल्द हो सकेगा। समीक्षा बैठक में निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक मीना कुमार समेत अन्य अधिकारी व कर्मी थे।