बिहार के 23 जिलों में बनेंगे 129 ईवी चार्जिंग स्टेशन, 72 जगहों का सर्वे शुरू; इन जगहों पर होगी सुविधा
बिहार के 23 जिलों में 129 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 72 चिन्हित स्थलों का सर्वे शुरू हो गया है।
ईवी चार्जिंग स्टेशन
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में 23 जिलों में 129 लोकेशन पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है।
चिन्हित स्थलों का साइट सर्वे सोमवार से शुरू हो गया। भेल की टीम 20 अगस्त तक राज्य के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थलों का सर्वे करेगी। इस दौरान तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं की जांच की जाएगी।
पहले चरण में इन छह जिलों पर फोकस
पहले चरण में पटना, गया, वैशाली, पूर्णिया, नालंदा और छपरा में चिन्हित 72 लोकेशन का साइट सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद इन जगहों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की उपयुक्तता का आकलन होगा।
परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार, भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक अमरेंद्र किशोर सिंह और भेल के महाप्रबंधक जेके पटनायक के साथ सोमवार को बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।
जमीन से बिजली कनेक्शन तक होगी जांच
साइट सर्वे के दौरान प्रस्तावित स्थलों की उपलब्धता और उपयुक्तता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही विद्युत कनेक्टिविटी, वाहन चालकों के लिए पहुंच की सुविधा और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से जुड़े अन्य तकनीकी पहलुओं का भी जायजा लिया जाएगा।
सर्वे के आधार पर यह तय करने में मदद मिलेगी कि किन स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अधिक सुविधाजनक और उपयोगी रहेगा। इससे सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
हरित परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक अमरेंद्र किशोर सिंह ने कहा कि यह पहल बिहार में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के साथ देशभर में ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने में सहायक होगी।
परिवहन विभाग भी प्रमुख शहरों और मार्गों पर चार्जिंग सुविधा बढ़ाने की तैयारी में है।
चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान चार्जिंग को लेकर परेशानी कम होने की उम्मीद है। इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति भी तेज हो सकती है।
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर 2,000 करोड़ का प्रविधान
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए देशभर में व्यापक चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने की योजना है।
यह पहल वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप है। सितंबर 2024 में 10,900 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना अधिसूचित की गई थी।
इसमें सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि प्रमुख राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन बनने से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य में ईवी अपनाने की रफ्तार तेज होगी।
