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एक्शन में बिहार सरकार, चार सौ नियोजन इकाइयों की मेधा सूची भी रद; दूसरे चरण में होगी काउंसिलिंग

राज्य की जिन चार सौ नियोजन इकाइयों में काउंसिलिंग के दौरान गड़बड़ियां पकड़ी गई थीं उनके खिलाफ सरकार एक्शन में है। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को संबंधित चार सौ इकाइयों के शिक्षक अभ्यर्थियों की मेधा सूची को भी रद्द कर दिया है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 15 Jul 2021 09:44 PM (IST)Updated: Thu, 15 Jul 2021 09:44 PM (IST)
एक्शन में बिहार सरकार, चार सौ नियोजन इकाइयों की मेधा सूची भी रद; दूसरे चरण में होगी काउंसिलिंग
चार सौ नियोजन इकाइयों के खिलाफ सरकार एक्शन में है। प्रतीकात्मक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य की जिन चार सौ नियोजन इकाइयों में काउंसिलिंग के दौरान गड़बड़ियां पकड़ी गई थीं, उनके खिलाफ सरकार एक्शन में है। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को संबंधित चार सौ इकाइयों के शिक्षक अभ्यर्थियों की मेधा सूची को भी रद्द कर दिया है। अब दूसरे चरण में होने वाली शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग के साथ संबंधित चार सौ नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की भी मेधा सूची नए सिरे से तैयार कर काउंसलिंग कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर बुधवार को चार सौ नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया था।

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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिन चार सौ नियोजन इकाइयों की मेधा सूची रद्द की गई है, उनमें भी कई तरह की शिकायतें सामने आई हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के स्तर से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उनकी अहर्ता को नजरअंदाज कर नियोजन इकाइयों ने मेरिट लिस्ट तैयार किया। हालांकि, इसकी भी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के स्तर से जांच कराई जा रही है। इसमें जो भी लोग दोषी पकड़े जाएंगे उन पर प्राथमिकी दर्ज कराकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। जहां तक प्रभावित शिक्षक अभ्यर्थियों की बात है तो उनके साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होगी और नए सिरे से मेधा सूची तैयार करा कर दूसरे चरण की होने वाली काउंसलिंग में मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी।

 48 सौ उन नियोजन इकाइयों में काउंसिलिंग

पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पहले चरण में 48 सौ उन नियोजन इकाइयों में प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराई गई जहां पर छूटे हुए दिव्यांग शिक्षा के व्यक्तियों के आवेदन नहीं पड़े थे। इनमें से करीब चार सौ नियोजन इकाइयों में कई तरह की गड़बड़ी सामने आई है। शिक्षा विभाग को जो शिकायतें मिली हैं, उनमें मेधा सूची में योग अभ्यर्थियों का नाम शामिल नहीं करना, काउंसिलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के नाम नहीं पुकार जाना, नियोजन इकाइयों के सदस्य सचिव का बिना सूचना गैरहाजिर रहना, काउंसिलिंग रजिस्टर में छेड़छाड़ और रोस्टर बिंदु के उल्लंघन जैसे मामले आए हैं। इसे लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आला अफसरों को निर्देश दिया है कि दूसरे चरण की काउंसिलिंग में विशेष रुप से सावधानी बरती जाए।

दो और चार एवं 9 अगस्त को काउंसिलिंग

दूसरे चरण में 24 जुलाई को जिला द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन किया जाना है इसके बाद 27 जुलाई को नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिक करण करना है जबकि दो और चार एवं 9 अगस्त को काउंसिलिंग होगी। शिक्षा विभाग ने तय किया है की दूसरे चरण की काउंसिलिंग के साथ प्रभावित शिक्षक शिक्षक अभ्यर्थियों की मेधा सूची नए सिरे से तैयार कराकर काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी करा ली जाए।

यहां बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 5 से 8 जुलाई तक हुई थी, इसमें नगर निकाय नियोजन इकाइयों के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग पूरी हुई थी और इसके बाद 12 जुलाई को पंचायत नियोजन इकाइयों में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग हुई थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार, नियोजन इकाइयों में काउंसिलिंग इकाई के सदस्यों और स्थानीय लोगों की मिलीभगत से अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके कारण मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट और पारू प्रखंड में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने निर्देश दिया है कि विभागीय स्तर पर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और आगे की नियोजन इकाई को काउंसिलिंग में पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए।


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