बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का सबसे ज्यादा OBC को मिला लाभ, अब तक 5620.93 करोड़ रुपये का लोन पास

ऐसे में दिए गए ऋण को अभी से पूर्णतया गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) मानना उचित नहीं, लेकिन ऋण वापसी की शिथिलता के कारण प्राप्त आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने में एक हिचकिचाहट-सी है।

अधिकारी इस सच्चाई को दबी जुबान बताते हैं, इस तथ्य के साथ कि अभी तक सर्वाधिक ऋण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए स्वीकृत हुआ है। दूसरे क्रमांक पर सामान्य वर्ग है। सबसे कम 121 करोड़ ऋण की स्वीकृति अनुसूचित जनजाति के लिए हुई है, जिसकी जनसंख्या बिहार में मात्र 1.68 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत अब तक 13501.08 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हो चुका है। यह आंकड़ा योजना के शुरुआती तारीख (15 जुलाई, 2018) से लेकर इस वर्ष जनवरी अंत तक का है।

उच्च शिक्षा में बढ़ी नामांकन की दर

बहरहाल, वित्त विभाग ने इसके आंकड़ों का विश्लेषण किया है। सरकार के स्तर पर यह समझ अभी कायम है कि इस योजना की बदौलत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर (जीइआर) में वृद्धि हो रही।

योजना के प्रभावी होने के बाद बिहार की जीईआर 2021-22 में बढ़कर 17.7 प्रतिशत हो गई थी, जो एक वर्ष पहले 14.3 प्रतिशत थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह कि ओबीसी के साथ अति-पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के विद्यार्थी इसका बखूबी लाभ उठा रहे हैं।

बिहार की जनसंख्या में ये दोनों वर्ग सम्मिलित रूप से लगभग 63 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं। जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को भी इसका लाभ कम नहीं।

229.37 करोड़ की वसूली

इस योजना में 42 तरह के पाठ्यक्रमोंं हेतु चार लाख तक का ऋण दिया जाता है। अब तक 8413.53 करोड़ रुपये ऋण का वितरण हो चुका है। वसूली मात्र 229.37 करोड़ की हुई है, जो देय ऋण का 2.72 प्रतिशत है।

2. सरकारी गारंटी का दुरुपयोग : राज्य सरकार गारंटर होती है। ऐसे में बहुतेरे विद्यार्थियों और अभिभावकों की यह मानसिकता बन गई है कि यह सरकारी धन है, जिसकी वसूली हेतु दबाव नहीं डाला जाएगा।

श्रेणीवार स्वीकृत आवेदन एवं ऋण राशि