Bihar Politics: जातिगत जनगणना से केन्द्र सरकार का इनकार, गुस्से में लालू बोले- पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है

पटना, आनलाइन डेस्क। बिहार में जातिगत जनगणना (Caste Census) पर चल रही सियासत के बीच केन्द्र सरकार (Central Government) ने अपना रुख साफ कर दिया है। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दायर कर कहा है कि सरकार पिछड़ी जातियों की जनगणना के पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने इसकी वजह भी बताई है। जातिगत जनगणना पर केन्द्र सरकार के स्टैंड के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad yadav) ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि वाह! जानवरों और पेड़ों की गिनती की जाती है लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के इंसानों की गिनती नहीं की जा सकती।

'पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों?'

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने जाति आधारित जनगणना को लेकर अपना पक्ष साफ कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर याचिक के जवाब में केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ तौर पर कहा है कि जाति आधारित जनगणना प्रशासन के स्तर से कठिन है। केन्द्र सरकार के इस स्टैंड के बाद बिहार में सियासत गरमा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि जानवरों और वृक्षों की गिनती की जा सकती है लेकिन इंसानों की गिनती में समस्या है। उन्होंने आगे लिखा है कि आखिर पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है? ऐसी सरकार और इन वर्गों के मंत्रियों और सांसदों का बहिष्कार होना चाहिए।

मुख्यमंत्री की अगुवाई में पीएम से मिला चुका है डेलिगेशन

गौरतलब है कि जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार( CM Nitish Kumar) का स्टैंड बीजेपी से अलग है। इस मसले को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में एक डेलिगेशन ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात भी की थी। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Ydav) समेत बिहार के अन्य दलों के नेता भी शामिल थे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा था कि प्रधानमंत्री ने हमारी बातों को ध्यान से सुना है।