नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बढ़ सकती है बिहार की भागीदारी, जानें कैसी बन रही संभावना

राज्य ब्यूरो, पटना: संसद के मानसून सत्र के पहले मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा के साथ ही बिहार की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद जगी है। जदयू ने संकेत दिया है कि वह भी कैबिनेट में शामिल होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने शनिवार को कहा-हम भी विस्तार की चर्चा सुन रहे हैं। विस्तार जब कभी हो, एनडीए घटक के नाते जदयू की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यह जदयू का नया स्टैंड है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की जब दूसरी बार शपथ ले रहे थे, उस समय भी जदयू को मंत्रिमंडल में शामिल होने का आफर मिला था। लेकिन, सिर्फ एक सीट की पेशकश के चलते जदयू ने इनकार कर दिया। उस समय तल्खी बढ़ गई थी। जदयू ने कह दिया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी को लेकर उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट के विस्तार की चर्चा हो रही है तो जदयू भी शामिल होने पर सहमत हो गया है। संभावना है कि उसे एक से अधिक सीटों का आफर मिला है। वैसे, जदयू की मांग तीन की है। दो कैबिनेट और एक राज्यमंत्री। इसके जरिए वह एक सवर्ण, एक पिछड़ा और एक अति पिछड़ा बिरादरी को उपकृत करेगा। 

भाजपा में भी हलचल

मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भाजपा की राज्य इकाई में भी हलचल है। चर्चा यह है कि भाजपा कोटे के बिहार के मंत्रियों की उपयोगिता की समीक्षा हो रही है। बीते विधानसभा चुनाव में ये कितने असरदार साबित हुए। इनके रहने न रहने से उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण पर कितना असर पड़ेगा। फिलहाल भाजपा के सभी कदम उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की गरज से उठ रहे हैं। मंत्रिमंडल में बिहार भाजपा के सांसदों की भागीदारी बढ़ाने या अनुपयोगी मंत्रियों को हटाने की कार्रवाई भी इसी लिहाज से होगी। वैश्य, ब्राह्मण और पिछड़ी बिरादरी से आने वाले सांसद उत्साहित हैं। 

बिहार का कोटा खाली है

मोदी मंत्रिमंडल में बिहार का कोटा खाली भी है। लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्री थे। उनके निधन के बाद बिहार के किसी सांसद को मंत्री नहीं बनाया गया। उम्मीद की जा रही है कि विस्तार के समय बिहार के कोटे का ख्याल इस रिक्ति के लिहाज से भी रखा जाएगा। यह संकेत नहीं मिल रहा है कि इसे किसके हवाले किया जाएगा।