बिहार में पंचायत सरकार भवनों की गुणवत्ता पर उठे सवाल, मंत्री ने दिए जांच के आदेश; कई जिलों से मिली शिकायत
बिहार में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में गड़बड़ियों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने जांच के आदेश दिए हैं।
पंचायत सरकार भवनों की होगी जांच। सांकेतिक तस्वीर
HighLights
मंत्री दीपक प्रकाश ने निर्माण गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए।
कटिहार, सासाराम, भभुआ, जमुई से घटिया निर्माण की शिकायतें।
जांच में भवन संरचना, सामग्री, मानक और प्राक्कलन की होगी पड़ताल।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में कई एजेंसियों के माध्यम से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। मुखिया के अतिरिक्त, भवन निर्माण विभाग एवं LAEO को समय-समय पर भवन बनाने का दायित्व दिया गया।
निर्माण एजेंसियों की ओर से पंचायतों को समर्पित किए जाने वाले भवनों की बनावट में गंभीर गड़बडिय़ां सामने आ रही हैं। निरंतर मिल रहीं शिकायतों को मंत्री दीपक प्रकाश ने गंभीरता से लिया है। मंत्री ने इसके जांच के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, कई जिलों से पंचायत सरकार भवनों में निर्माण गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। कटिहार के रौनियां पंचायत में करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से बने भवन की दीवारों में निर्माण के एक महीने बाद ही दरारें आने की शिकायत हुई।
कटिहार, सासाराम से आई शिकायत
वहीं सासाराम के खैरा शाहमल पंचायत में अधूरे काम के बीच भवन हैंडओवर किए जाने और दीवारों में दरार की शिकायत सामने आई है।
भभुआ में भी घटिया निर्माण की शिकायत पर डीएम ने संवेदक की सुरक्षा राशि और देय भुगतान रोकते हुए कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा था।
इसी तरह पिछले दिनों जुमई में विभागीय दौरे के क्रम में मंत्री को निर्माण गुणवत्ता की गंभीर शिकायत मिली। मंत्री ने स्वयं जाकर सच्चाई से अवगत हुए। तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य में सुधार कराने के निर्देश दिए।
सरकार का फोकस खास तौर पर उन पंचायत सरकार भवनों पर है, जहां निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिली हैं।
भवन की संरचना समेत अन्य मानकों की होगी जांच
जांच में भवन की संरचना, निर्माण सामग्री, निर्धारित मानक, प्राक्कलन और काम की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित निर्माण एजेंसी, संवेदक और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है।
पंचायती राज विभाग द्वारा भवनों की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसमें भवन पूर्ण या अपूर्ण होने के साथ निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और प्राक्कलन के अनुरूप काम होने की जानकारी भी ली जा रही है।
पंचायत सरकार भवन ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक और जनसेवा का महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऐसे में इनके निर्माण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री
