बिहार पंचायत चुनाव 2021: जिलों के स्वास्थ्यकर्मी की नहीं लगेगी ड्यूटी, प्रमंडल से बाहर के प्रेक्षक को अतिरिक्त भत्ता
प्रमंडल के बाहर से नियुक्त किए गए प्रेक्षकों को 1500 रुपये अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। प्रमंडलीय के अधीन पदस्थापित अधिकारी को 5500 रुपये और दूसरे प्रमंडल के पदाधिकारी को 7000 रुपये भत्ता भुगतान किया जाएगा। जिलों में तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में नहीं लगेगी।
जागरण संवाददाता, पटना: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रमंडल के बाहर से नियुक्त किए गए प्रेक्षकों को 1500 रुपये अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। प्रमंडलीय के अधीन पदस्थापित अधिकारी को 5500 रुपये और दूसरे प्रमंडल के पदाधिकारी को 7000 रुपये भत्ता भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक चरण में ड्यूटी के लिए 850 रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। प्रेक्षक नियुक्त पदाधिकारी के पास सरकारी मोबाइल नहीं होने की स्थिति में प्रति माह 500 रुपये रीचार्ज के लिए दिया जाएगा। वहीं पंचायत चुनाव में जिलों में तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में नहीं लगेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जिला में प्रतिनियुक्त किए गए प्रेक्षक को जिलाधिकारी और एसएसपी की ओर से अंगरक्षक की सेवा दी जाएगी। भ्रमण के लिए गाड़ी, पीने के लिए मिनरल वाटर, एक सहयोगी और आवासन के लिए सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी अतिथिशाला उपलब्ध कराया जाएगा। भ्रमण के लिए स्काट की सुविधा और अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता जिलाधिकारी और एसएसपी के उपर छोड़ दिया गया है। जिले के 23 प्रखंडों में 13 के लिए प्रेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर आयोग ने दी अनुमति
स्वास्थ्य विभाग के जिलों में तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में नहीं लगेगी। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग स्वास्थ्य कर्मियों को चुनाव कार्यों से मुक्त रखने का फैसला लेकर जिलों को इससे अवगत करा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव की ओर से सभी जिलों के दंडाधिकारियों व जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आयोग के फैसले की जानकारी दे दी गई है। जिलों के नाम जारी संदेश में कहा गया है स्वास्थ्य विभाग ने कि 10 सितंबर को कोविड संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने और तीसरी लहर के प्रबंधन का हवाला देकर आयोग से आग्रह किया था कि उसके कर्मचारियों को पंचायत चुनाव कार्यों से मुक्त रखा जाए। आयोग ने जिलों से कहा है कि आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाली किसी भी इकाई के कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कार्यों में न लगाई जाए।