Bihar News: बिहार पुलिस में जल्द ड्राइवर के पदों पर होगी बहाली, गृह विभाग ने मांगा प्रस्ताव
Bihar Police बिहार पुलिस में जल्द ही सभी श्रेणी के वाहन चालकों यानी ड्राइवरों की बहाली होगी। इसके लिए गृह विभाग ने प्रस्ताव मांगा है। इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के लिए थानों में सैनेटरी नैपकीन की वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस में जल्द ही सभी श्रेणी के वाहन चालकों यानी ड्राइवरों की भर्ती होगी। गृह विभाग ने चालक सिपाही, वायरलेस चालक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के चालक के पदों की नियुक्ति को लेकर पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा है। पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश दिया गया। मुख्यालय को ड्राइवरों की नियुक्ति के लिए पद सृजन और रोस्टर की कार्रवाई पूरी करने को भी कहा गया है।
महिला थानों में लगेगी सैनेटरी नैपकीन की वेंडिंग मशीन
इसके अलावा गृह विभाग ने पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मियों को सैनेटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत महिला थानों में सैनेटरी नैपकीन की वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। विभाग ने अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत कमजोर वर्ग की एडीजी को इससे जुड़ा प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। महिला थानों में निर्भया फंड से दो-दो वाहनों की खरीद किए जाने का भी प्रस्ताव मांगा गया।
ट्रैफिक पुलिस के लिए लगेंगे बायो-टायलेट
गृह विभाग ने यातायात नियंत्रण में लगाए गए पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए जगह-जगह ई-टायलेट या बायो टायलेट की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। इसके लिए गृह विभाग (विशेष शाखा) के संयुक्त सचिव और (आरक्षी शाखा) के उप सचिव को नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जगह चिह्नित करने को कहा गया। नगर निगम के सहयोग से पुलिसकर्मियों के लिए शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। निर्माण की जिम्मेदारी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को दी जाएगी।
आत्मनिर्भर फंड से हो थानों की मरम्मत
गृह विभाग ने पुलिस थानों के रख-रखाव को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि छोटे-मोटे काम एवं वार्षिक मरम्मत का काम आत्मनिर्भर फंड से कराया जाए। थानों की विशेष मरम्मत का काम बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा कराए जाने का निर्देश भी एडीजी मुख्यालय को दिया गया।
150 ओपी को अपग्रेड करने का प्रस्ताव
राज्य में लगभग 150 ओपी (पुलिस आउटपोस्ट) हैं, जिनका नोटिफिकेशन नहीं है। गृह विभाग ने इन ओपी को समाप्त करने अथवा थानों में अपग्रेड करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश पुलिस मुख्यालय के एडीजी को दिया है। थानों में पुराने वाहनों के विरुद्ध नए वाहनों को खरीद करने का प्रस्ताव भी पुलिस मुख्यालय को देने को कहा गया है।