पटना, राज्य ब्यूरो। तेज विकास की सरकारी ललक और अफसरों की घोर लापरवाही का खामियाजा मृतकों को भुगतना पड़ रहा है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में श्मशान की जमीन पर बड़ी संख्या में निर्माण कर दिए गए हैं। स्कूल खोल दिए हैं। कुआं बना दिया है। कहीं-कहीं तो इस जमीन की बंदोबस्ती निजी किसानों के नाम कर दी गई है। श्मशान की कितनी जमीन पर निर्माण हुआ है, अवैध कब्जा है, राज्य सरकार इसका ब्यौरा जुटा रही है। यह मिल जाए तो श्मशान को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। जिम्मेवार अधिकारियों और पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

सभी डीएम को मिला अतिक्रमण हटाने का टास्‍क

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि श्मशान सहित लोकहित वाले अन्य भूखंडों को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराएं। उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिनके सहयोग से अतिक्रमण किया गया है।

निजी तौर पर बंदोबस्‍त कर दी गई श्‍मशान की जमीन

पत्र में कहा गया है-श्मशान की भूमि पर स्थानीय अधिकारियों के भ्रामक प्रतिवेदन के आधार पर सरकारी-गैर सरकारी तौर पर गलत तरीके से स्थायी संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। स्कूल, कुआं, धार्मिक संरचना, पावर सब स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सामुदायिक भवन, पंचायत सरकार भवन आदि बनाए जा रहे हैं। कुछ मामलों में श्मशान की जमीन की बंदोबस्ती व्यक्तियों अथवा परिवारों के नाम की जा रही है। इसके अलावा भी श्मशान की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रहती हैं।

मौजे के हिसाब से बनेगी श्‍मशान भूमि की सूची

अपर मुख्य सचिव के पत्र के मुताबिक श्मशान भूमि को किसी भी तरह के अतिक्रमण से मुक्ति के लिए निर्देश दिए जाते रहे हैं। फिर भी अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। पत्र में कहा गया है कि किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए श्मशान की भूमि का अतिक्रमण नहीं किया जाए। पत्र में कहा गया है कि श्मशान की जमीन की तत्काल अंचल अमीन से मापी कराएं। मौजे के हिसाब से श्मशान भूमि की सूची बने। उसमें खाता, खेसरा और चौहद्दी का पूरा विवरण हो।

समयसीमा के अंदर होगी कार्रवाई

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने बताया कि विभाग की समीक्षा के दौरान यह जानकारी मिली कि श्मशान की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर निर्माण कराए गए हैं। यह गलत है। मैंने सभी श्मशानों को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई समय सीमा के भीतर होगी।

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