बिहार में अब वाट्सऐप ग्रुप से होगा भूमि विवाद का निबटारा, कई अधिकारी भी होंगे शामिल
गृह विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संयुक्त बैठक आयोजित करेगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखकर बैठक का स्थान तारीख व समय तय करने का निर्देश दिया है।
राज्य ब्यूरो, पटना : भूमि विवाद से जुड़े मामलों के जल्द निबटारे के लिए गृह विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संयुक्त बैठक आयोजित करेगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखकर बैठक का स्थान, तारीख व समय तय करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही भूमि विवाद से जुड़े मामलों के लिए वाट्सऐप ग्रुप बनाने को कहा गया है, जिसमें सभी जिलों के अपर समाहर्ता सहित विभाग के प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी व सहायक शामिल होंगे। इसका मकसद भूमि विवाद से जुड़ी रिपोर्ट एवं सूचना का आदान-प्रदान आसान करना होगा ताकि इस तरह के मामलों का आपसी सामंजस्य से जल्द निबटारा किया जा सके। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा की जवाबदेही गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार को दी गई है।
फारेंसिक लैब के लिए आए सात प्रस्ताव
गृह विभाग की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फारेंसिक लैब) और संयुक्त भवन के निर्माण पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि नौ में से सात लैब बनाने का प्रस्ताव मिल गया है। गया और रोहतास से शेष दो प्रस्ताव अविलंब मांगे गए हैं। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 159 पद भी सृजित किए जा चुके हैं। इसमें निदेशक व उप निदेशक स्तर के नौ-नौ, सहायक निदेशक स्तर के 29 समेत वरीय वैज्ञानिक, प्रयोगशाला वाहक, लिपिक आदि के पद हैं। संयुक्त भवन निर्माण के लिए अगली बैठक में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के माध्यम से मॉडल प्राक्कलन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
महिला पुलिसकर्मियों का तैयार होगा डाटाबेस
गृह विभाग ने सभी जिलों में कुल पुलिस बल के विरुद्ध थाने में पदस्थापित महिला थाना प्रभारी व महिला कांस्टेबल की संख्या के आधार पर कंप्यूटराइज्ड डाटा बेस तैयार करने का निर्देश पुलिस मुख्यालय को दिया है। इसके अलावा थानावार महिला हेल्प डेस्क के निर्माण की अपडेट रिपोर्ट भी मांगी है।
6817 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूरी
समीक्षा बैठक में बताया गया कि कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी योजना के तहत वर्ष 2007 की प्राथमिकता सूची के अनुसार कुल 8064 कब्रिस्तान के विरुद्ध अब तक 6817 योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। गृह विभाग ने शेष योजनाओं को भ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कब्रिस्तान की घेराबंदी की तस्वीर भी अपलोड करने को कहा गया है।