जमीन विवाद के निबटारे के लिए नया प्रयास कर रही बिहार सरकार, अब ऐसे खत्म होंगे भूमि के मामले

राज्य ब्यूरो, पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन विवाद के निबटारे के लिए कुछ नया प्रयास करने जा रहा है। इस समय हरेक शनिवार को अंचल स्तर पर सीओ और स्थानीय थानेदार बैठक करते हैं। चौकीदार और दफादार अपने पंचायत की जमीन विवाद की जानकारी देते हैं। मौके पर दोनों पक्ष मौजूद रहते हैं। पंचायत के जरिए साधारण मामले सलटा दिए जाते हैं। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद बैठकों की रफ्तार बढ़ी है। लेकिन, एक नई समस्या आ गई है कि ग्रामीण हर तरह के मामले लेकर बैठक में आ जाते हैं। 

सूत्रों ने बताया कि पंचायती को सहज बनाने के लिए राजस्व विभाग विवाद को वर्गीकृत करने जा रहा है। कुछ मामले ऐसे हैं, जो राजस्व न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में लंबित हैं। जानकारी के अभाव में रैयत इन विवादों के निबटारे के लिए भी सीओ-थानेदार की बैठक में आ जाते हैं। इस मामले को देख रहे आईपीएस अधिकारी एवं विभाग के संयुक्त सचिव सीपी विद्यार्थी ने कहा-हमारे संज्ञान में यह विषय आया है। उच्च स्तर पर विमर्श के बाद इसका निदान किया जाएगा। ताकि न्यायालय के बाहर के मामले ही इस बैठक में आ सकें। 

अतिक्रमण-बेदखली की शिकाय

फिलहाल, सबसे अधिक शिकायतें सड़क और सार्वजनिक जमीन के अतिक्रमण की आ रही हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों पक्षों को समझा कर इन मामलों का निबटारा हो जाता है। इसी तरह बासगीत की जमीन पर कब्जा न मिलने या कब्जा मिलने के बाद बेदखल करने के मामले भी पर्याप्त संख्या में आ रहे हैं। इनका निबटारा भी समय पर हो रहा है। 

सभी अंचलों में हो रही बैठक

विद्यार्थी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर से पहले साप्ताहिक बैठकों के जरिए पूरे राज्य में हजारों विवादों का निबटारा किया गया है। संक्रमण बढऩे पर बैठक छिटपुट तौर पर हो रही थी। संक्रमण में कमी के बाद अब राज्य के सभी 534 अंचलों में बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है।