बिहार में न्याय की पहुंच बढ़ाने की पहल, CJI ने पीड़ित अधिकार केंद्र, ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन और 9 कानूनी वैन की शुरुआत
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बिहार में न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए पीड़ित अधिकार केंद्र, ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन और ...और पढ़ें

पीड़ित अधिकार केंद्र में मिलेगी कानूनी सहायता
HighLights
CJI ने बिहार में न्याय की पहुंच बढ़ाने हेतु नई पहल की।
पीड़ित अधिकार केंद्र, ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन और कानूनी वाहन लॉन्च किए गए।
इनसे जरूरतमंदों को घर के करीब कानूनी सहायता मिलेगी।
विधि संवाददाता, पटना। न्याय केवल अदालतों तक सीमित न रहे, बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति तक उसके घर के करीब पहुंचे। इसी उद्देश्य से बिहार में शनिवार को बड़ी पहल की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) के पटना संग्रहालय के सामने स्थित परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में कई नई सुविधाओं की शुरुआत की।
पीड़ित अधिकार केंद्र में मिलेगी कानूनी सहायता
सीजेआई ने पीड़ित अधिकार केंद्र (वीआरसी), सितारा योजना के तहत ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन और नौ बहुउपयोगी कानूनी वाहनों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव सहित न्यायपालिका के कई वरिष्ठ न्यायाधीश और अधिकारी मौजूद रहे।
नवनिर्मित पीड़ित अधिकार केंद्र अपराध से प्रभावित लोगों के लिए कानूनी सहायता और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। यहां पीड़ितों को कानूनी सहायता, परामर्श और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
‘अदृश्य पीड़ितों’ पर भी रहेगा केंद्र का ध्यान
पीड़ित अधिकार केंद्र की खासियत यह होगी कि इसका ध्यान उन ‘अदृश्य पीड़ितों’ पर भी रहेगा, जो अपराध की घटना के प्रत्यक्ष शिकार नहीं होते, लेकिन मुकदमे की प्रक्रिया के कारण मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक परेशानियों से गुजरते हैं।
ऐसे लोगों में पीड़ितों के परिवार और आश्रित शामिल हैं। केंद्र के माध्यम से उन्हें भी जरूरी कानूनी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शुरू हुई हेल्पलाइन
सितारा योजना के तहत शुरू की गई ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन समुदाय के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सहायता की जानकारी देगी। इसका उद्देश्य उन्हें अपने अधिकार समझने और न्याय पाने में आने वाली कानूनी एवं प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने में मदद करना है।
हेल्पलाइन के जरिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को कानूनी सहायता से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
नौ कानूनी वैन से गांव-गांव पहुंचेगी मदद
ग्रामीण और सुदूर इलाकों तक न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए नौ बहुउपयोगी कानूनी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वाहन विभिन्न जिलों में पहुंचकर कानूनी जागरूकता अभियान चलाएंगे।
इनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को उनके क्षेत्र के नजदीक ही कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य कानूनी सेवाओं को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना है।
