बिहार में स्वास्थ्य उपकेंद्रों और अतिरिक्त PHC को हर महीने मिलेंगे ₹1500, 38 जिलों के लिए 6.40 करोड़ से अधिक आवंटित

इसके तहत अब इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए प्रति संस्थान 1,500 रुपये प्रतिमाह की राशि निर्धारित की गई है। पूर्व में भवन किराए के लिए 500 से 600 रुपये प्रतिमाह का प्रावधान था। संशोधित किराया दर को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस राशि का उपयोग संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियां आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य केंद्रों के भवन किराए के भुगतान के लिए करेंगी। जिससे किराये के भवनों में संचालित स्वास्थ्य उपकेंद्रों और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन सुचारु रुप से चलेगा।

हर महीने समय पर किराया भुगतान करने के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भवन मालिकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हर महीने समय पर किराया दिया जाए।

इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नियमानुसार बिल तैयार करेंगे और प्रत्येक महीने के अंतिम दिन तक खर्च की रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को भेजेंगे।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद किराए के भुगतान में देरी होने पर संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और इसकी रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेजी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती

राज्य सरकार के इस निर्णय से किराये के भवनों में चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन में सुविधा होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थानों की व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

यह पहल गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने और आम लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।