सरकारी या निजी, एंबुलेंस चुनने का मरीज को मिलेगा विकल्प; ब‍िहार में स्वास्थ्य विभाग तय करेगा किराया

इस व्यवस्था से उन क्षेत्रों में विशेषकर लाभ होगा, जहां सरकारी एंबुलेंस की संख्या कम है। इसके अलावा अधिक संख्या में एंबुलेंस की उपलब्धता होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवा अपेक्षाकृत सुदृढ़ होगी।

दुर्घटना, गंभीर बीमारी या दूसरी आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उपलब्ध एंबुलेंस की जानकारी जुटाना आसान होगा।

किराया और दंड का प्रावधान

अभी निजी एंबुलेंस संचालकों द्वारा अपने हिसाब से किराया तय किया जा रहा है। नई व्यवस्था में किराये का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग करेगा।

इसमें एंबुलेंस संचालकों के लाभ का ध्यान रहेगा, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि मरीजोंं का आर्थिक शोषण न हो। किराया प्रति किलोमीटर की दर से तय होगा। 

निर्धारित राशि से अधिक किराये की वसूली नहीं होगी। अधिक राशि लेने वाले एंबुलेंस संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रविधान होगा।

वर्ष अंत तक सुलभ होगी सेवा

बहुत संभव है कि इस वर्ष के अंत तक यह व्यवस्था सुचारू हो जाए। उससे पहले सभी निजी एंबुलेंस को 102 और 112 सेवा से जोड़कर परिचालन का खाका तैयार कर लेने पर जोर है।

आपात स्थिति में काल सेंटर पर फोन आएगा। वहां उपलब्ध एंबुलेंस के हिसाब से सेवा प्रदान की जाएगी। सरकारी और निजी एंबुलेंस, दोनों की उपलब्धता में चयन का अधिकार मरीज का होगा।