कैसे मिले सरकारी नौकरी, जब नहीं हैं योग्य उम्मीदवार, बिहार में 'रिटायर' हुईं सैकड़ों वैकेंसी

प्रदेश में हुनरमंद छात्रों की फौज तो खड़ी है, लेकिन विभागों की जरूरत के सांचे में वे फिट नहीं बैठ रहे। एक तरफ युवाओं नाम के आगे नौकरी न लग जाने की मायूसी है, तो दूसरी तरफ दफ्तरों की कुर्सियां योग्य दावेदार की प्रतीक्षा में खाली हैं।

यह हालत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब केवल डिग्री बांटने से काम नहीं चलेगा, रोजगार की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से प्रतिभाओं को तराशना होगा।

218 पदों के लिए अधियाचना, आवेदन शून्य

सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं द्वारा रुचि न दिखाने का ताजा मामला बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) का है। आयोग ने राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पालिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष (एचओडी) के 218 पदों के लिए आवेदन मांगे थे।

26 अगस्त 2025 को विज्ञापन संख्या 91/2025 से लेकर 107/2025 तक प्रकाशित किए थे। दो से नौ सितंबर 2025 तक आवेदन करने की अवधि थी।

हैरानी की बात यह रही कि इनमें से कुल नौ विज्ञापनों के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए। रुचि दिखाने वालों की कमी को देखते हुए, आयोग ने विज्ञापनों के लिए पुनः आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। इसके बाद भी स्थिति जस की तस रही और आवेदकों की संख्या शून्य ही रही।

लगातार दो अवसर दिए जाने के बावजूद एक वर्ष तक किसी ने रुचि नहीं दिखाई, तो आयोग ने 29 सितंबर को बिना किसी नियुक्ति प्रक्रिया के संबंधित अधियाचनाओं को मूल विभाग को वापस कर दिया।

पांच महीने में पदों की संख्या से भी कम आवेदन

बीपीएससी ने विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में प्राध्यापक, भौतिकी एवं रसायन के कुल 13 पदों के लिए इसी वर्ष की 30 जनवरी को अधियाचना जारी की थी।

इसके तहत 12 फरवरी से छह मार्च तक आवेदन की समयसीमा थी। 17 जून को आयोग ने पदों की संख्या से भी कम आवेदन पर आने पर 18 से 30 जून तक फिर से आवेदन करने को कहा। इसके बाद कोई सूचना नहीं जारी की गई।

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