बिहार सरकार ने फील्‍ड ड्यूटी के बहाने आराम फरमाने वालों का निकाला तोड़, अब नहीं चलेगा कोई झूठ

कुमार रजत, पटना। बिहार सरकार के ऐसे कर्मचारी या पदाधिकारी, जो फील्ड में घूमने का काम करते हैं, उनकी हाजिरी जल्द ही मोबाइल एप से बनाई जाएगी। मोबाइल एप के जरिए इसकी भी मानीटरिंग होगी कि वह अपने क्षेत्र में गए थे या नहीं। सरकार ने इस दिशा में कवायद तेज कर दी है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इस बाबत बेल्ट्रान को पत्र लिखकर जीपीएस आधारित मोबाइल एप तैयार करने को कहा है। इस मोबाइल एप के जरिए उन अफसरों की भी हाजिरी बनेगी, जो एक से अधिक कार्यालयों के प्रभार में रहते हैं। 

दरअसल, राज्य सरकार के पास कई बार ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि क्षेत्र भ्रमण के नाम पर कर्मी और पदाधिकारी गायब रहते हैं। वह क्षेत्र भ्रमण पर गए या नहीं, इसकी मानीटरिंग भी नहीं हो पाती और न ही उस दिन हाजिरी बन पाती है। इसके अलावा कई पदाधिकारी एक से अधिक कार्यालयों के प्रभार में होते हैं। उनकी भी हाजिरी यानी उपस्थिति बनाने में मुश्किल होती है। ऐसे में जीपीएस आधारित मोबाइल एप होने से ऐसे कर्मियों व पदाधिकारियों की उपस्थिति दर्ज करने में आसानी होगी। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वाले मोबाइल एप से यह भी पता चल सकेगा कि संबंधित कर्मी या पदाधिकारी कार्यालय अवधि में कहां थे। 

सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य

राज्य सरकार ने एक जून से ही राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है। नियमित कर्मियों के साथ ही संविदा पर बहाल कर्मियों को भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी जरूरी है। इसको लेकर गृह विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, रेंज आइजी-डीआइजी व पुलिस अधीक्षकों को मई में ही पत्र लिखा था।

हालांकि कोरोना संक्रमण दर में वृद्धि के कारण 13 जून को बायोमेट्रिक उपस्थिति पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। अब संक्रमण दर कम होने पर 29 अगस्त से वापस सभी सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारियों व कर्मियों की फिर से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इस दौरान जिन सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए उपकरण नहीं हैं, वहां खरीद व इंस्टालेशन का काम पूरा करने को कहा गया है।