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एक्शन में बिहार राजस्व विभाग: जल्द सुलझेंगे चीनी मिलों की जमीन के विवाद, मंत्री ने दिए निर्देश

Published: Wed, 12 Aug 2026 06:51 PM (IST)

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने चीनी मिलों से जुड़े जमीन के विवादों को जल्द निपटाने ...और पढ़ें

जल्द सुलझेंगे चीनी मिलों की जमीन के विवाद, मंत्री ने दिए निर्देश

जल्द सुलझेंगे चीनी मिलों की जमीन के विवाद, मंत्री ने दिए निर्देश

HighLights

  1. राजस्व मंत्री ने चीनी मिलों के भूमि विवादों के शीघ्र निपटारे का आदेश दिया।

  2. बारा चकिया, हनुमान शुगर, सासामुसा मिलों के मामलों की समीक्षा की गई।

  3. भूमि विवादों से उद्योग विस्तार बाधित न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने चीनी मिलों से जुड़े जमीन के विवादों को जल्द निपटारे का आदेश दिया है। बुधवार को गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान के साथ इस विषय की समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि पूर्वी चंपारण स्थित बारा चकिया चीनी मिल में बेतिया राज की जमीन भी सम्मिलित है। मोतिहारी स्थित मेसर्स हनुमान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास 13 बीघा 6 कट्ठा 13 धूर फ्रीहोल्ड जमीन तथा बेतिया राज की है।

इसके अलावा 24 बीघा 15 कट्ठा 2 धूर लीजहोल्ड जमीन है। गोपालगंज की सासामुसा चीनी मिल से संबंधित भूमि मामलों की भी समीक्षा की गई।

राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि चीनी मिलों से जुड़े सभी लंबित मामलों के निपटारे का प्रयास तेज करें। जमीन संबंधी मामलों के कारण चीनी मिलों के संचालन अथवा उद्योग के विस्तार की गति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले में भूमि की प्रकृति, स्वामित्व, राजस्व अभिलेखों एवं न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों का समुचित मिलान किया जाए।

सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में राज्य सरकार के हितों की मजबूती से पैरवी सुनिश्चित करने के साथ-साथ रैयती भूमि से जुड़े मामलों में भी उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर स्पष्ट स्थिति तैयार की जाए।

बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह, गन्ना उद्योग विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, राजस्व पर्षद के सचिव कुमार मंगलम सहित दोनों विभागों के अन्य अधिकारी शामिल हुए।

पावर ग्रिड के लिए जमीन

राजस्व मंत्री डॉ. जायसवाल ने गन्नाउद्योग मंत्री संजय पासवान को भरोसा दिया कि बिजली की बढ़ती मांग और लगातार हो रहे औद्योगिक एवं आवासीय विस्तार को देखते हुए राज्य सरकार बेगूसराय शहर के निकट नए पावर ग्रिड की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध करा देगी।