बिहार में बालू माफिया के चहेते अफसरों के खिलाफ सरकार को ऐसे मिला क्‍लू, अब तक 18 अधिकारी नपे

पटना, राज्य ब्यूरो। बालू के अवैध खनन की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की रिपोर्ट के आधार पर डेहरी के एसडीओ सुनील कुमार सिंह के साथ पालीगंज, कोईलवर और बारूण के सीओ यानी अंचलाधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। इन अफसरों पर लगे आरोपों की जांच में इनके सरकारी व अन्य मोबाइल नंबरों की जांच व सीडीआर रिपोर्ट महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। इन नंबरों पर आने-जाने वाले काल के आधार पर जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बालू तस्करों व खनन में शामिल अपराधियों से इनका गठजोड़ है। इनके अलावा खनन विभाग के अफसरों और दो आइपीएस पर भी सरकार ने कार्रवाई की है। कार्रवाई की जद में आने वाले भोजपुर के तत्‍कालीन एसपी राकेश कुमार दूबे और औरंगाबाद के तत्‍कालीन एसपी सुधीर कुमार पोरिका शामिल हैं। सरकार ने अवैध बालू खनन मामले में कुल 18 अधिकारियों पर कार्रवाई की है।

सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेश में है स्‍पष्‍ट उल्‍लेख

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि निलंबन की अधिसूचना में इस बात का जिक्र है कि सुनील कुमार सिंह पर जो आरोप है, उसकी पुष्टि सीडीआर विश्लेषण एवं आसूचना संकलन के माध्यम से हुई है। इसी तरह पालीगंज के तत्कालीन प्रभारी सीओ राकेश कुमार, कोईलवर के तत्कालीन प्रभारी सीओ अनुज कुमार और औरंगाबाद के बारूण के प्रभारी सीओ बसंत राय की संलिप्तता संदिग्ध पाई गई है। निलंबन की अवधि में सभी पदाधिकारियों का मुख्यालय पटना के प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय रहेगा। इसके अलावा भोजपुर के एमवीआइ विनोद कुमार को भी निलंबित किया गया है।

खनन विभाग के सहायक निदेशक समेत आधा दर्जन निलंबित

अवैध बालू खनन मामले में खनन विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार के साथ आधा दर्जन पदाधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। इसमें खनन विकास अधिकारी प्रमोद कुमार, एमडीओ सुरेंद्र सिन्हा, एमडीओ, राजेश कुशवाहा व एमडीओ मुकेश कुमार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में खनन विभाग में माइनिंग इंस्पेक्टर रहे मधुसूदन चतुर्वेदी तथा रंजीत कुमार की सेवा उनके विभाग सहकारिता को वापस करते हुए उन्हें निलंबित किए जाने की अनुशंसा की गई है।