बिहार में गरीबों को मिलेगा अपना घर, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जुड़ेंगे नए नाम

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhanmantri Awas Yojana) ग्रामीण से वंचित रहे पात्र परिवारों को अपना नाम जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम आवास की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने दो टूक कहा है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाकर अभियान के जरिए पात्र परिवारों के नाम जोड़ने का प्रस्ताव लिया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक या सचिव गांव में ही पात्र होने पर पात्रों के नाम जोड़ेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने पात्र परिवारों के मौजूदा आवास व प्रस्तावित स्थल की जिओ टैग फोटो व अन्य जानकारी आवास एप पर अपलोड कर ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजेगा। मार्च-2022 तक 17 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करना है।

दअरसल, केंद्र सरकार की मंशा पीएम आवास से वंचित प्राथमिकता वाली प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों को जनवरी के अंत तक पहली किस्त जारी करने की है। इसी सिलसिले में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस की सूची में शामिल योग्य लाभुकों का प्रतीक्षा सूची बनाने के लिए ग्राम सभा के आयोजन के साथ ही सभी जिलों में अपीलीय प्राधिकार का गठन कर लिया जाए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लक्ष्य के विरुद्ध शत प्रतिशत लाभार्थियों की स्वीकृति एवं प्रथम किस्त भुगतान जनवरी के अंतिम सप्ताह में संभावित है।

11. 49 लाख आवास का लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बिहार राज्य को देश भर में सबसे अधिक 11 लाख 49 हजार 947 आवास का आवंटन किया गया है। यानी वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू इस योजना में अब तक राज्य को कुल 44 लाख 10925 आवास का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान राशि के रूप में एक लाख 20 हजार रुपये एवं उग्रवाद प्रभावित 11 जिलों में एक लाख 30 हजार रुपये दिये जाते हैं। इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है।

22 लाख 76 हजार 270 आवास बने

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक  राज्य का कुल कुल लक्ष्य 27 लाख 33 हजार 664 है। इसमें से 26 लाख 83 हजार 966 आवास की स्वीकृति दी गई। 26 लाख 79 हजार 266 लाभुकों को पहली, 24 लाख 8004 लाभुकों को दूसरी तथा 21 लाख 95 हजार लाभुकों को तृतीय किश्त की राशि दी जा चुकी है। अब तक 22 लाख 76 हजार 270 आवास पूर्ण हो चुके हैं जो लक्ष्य का 83.27 प्रतिशत है।