Fast Track Court: बिहार में 100 फास्‍ट ट्रैक अदालतों के गठन के साथ बंपर नौकरी भी, सम्राट चौधरी ने खोला पिटारा

प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में 18 लाख से अधिक लंबित मामलों के मद्देनजर ये फास्ट ट्रैक न्यायालय बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे। यह जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को दी।

सम्राट चौधरी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से चिन्हित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करेंगे।

लंबित आपराधिक तथा संवेदनशील मामलों के निपटारे को मिलेगी गति

राज्य के 38 जिलों और उप-मंडलों में कुल 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने के लिए कर्मियों की नियुक्‍त‍ि भी बड़े पैमाने पर की जाएगी।

गृह मंत्री के अनुसार प्रत्येक अदालत के लिए आठ प्रकार के पदों जैसे, बेंच क्लर्क, कार्यालय लिपिक, स्टेनोग्राफर, डिपोजिशन राइटर, डेटा एंट्री आपरेटर, ड्राइवर, प्रोसेस सर्वर और चपरासी, आर्डर्ली के कुल-900 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है।

चौधरी ने कहा कि शस्त्र अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 79 न्यायालयों को एक्ट कोर्ट के रूप में नामित किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि शस्त्र अधिनियम जैसे गंभीर मामलों का शीघ्र समाधान कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा। राज्य सरकार न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन किया जाएगा।

अकेले पटना में बनेंगी आठ फास्ट ट्रैक कोर्ट

अकेले पटना में आठ फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में चार-चार अदालतें स्थापित की जाएंगी। नालंदा (बिहारशरीफ), रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), बेगूसराय, वैशाली (हाजीपुर), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), समस्तीपुर और मधुबनी में तीन-तीन फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी।

पश्चिम चंपारण (बेतिया), सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर (भभुआ), बक्सर, भोजपुर (आरा), सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और खगडिय़ा में दो-दो, नवगछिया और बगहा उप-मंडलीय न्यायालय में एक-एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी।