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बिहार में सब्‍जी उपजाने वाले सवा लाख किसानों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड, केसीसी देने की यह है प्रक्रिया

Bihar KCC News सहकारिता सचिव वंदना प्रेयषी ने बताया कि केसीसी के माध्यम से सब्जी उत्पादकों की पूंजी की समस्या दूर होगी। इसमें राज्य के सहकारी बैंक मदद करेंगे। शर्त यह है कि सब्जी उत्पादकों को प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों से जुडऩा होगा।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sat, 15 Jan 2022 09:25 AM (IST)Updated: Sat, 15 Jan 2022 09:25 AM (IST)
बिहार में सब्‍जी उपजाने वाले सवा लाख किसानों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड, केसीसी देने की यह है प्रक्रिया
Bihar Farmer's News: बिहार में किसानों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में इस साल प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों के माध्यम से सवा लाख से ज्यादा छोटे-मंझौले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सहकारिता विभाग ने अभियान चलाकर समितियों से सब्जी उत्पादकों को जोडऩे का निर्देश दिया है। सहकारिता सचिव वंदना प्रेयषी ने शुक्रवार को बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 25 हजार सब्जी उत्पादकों को देने का लक्ष्य है। अगले सप्ताह 500 सब्जी उत्पादकों को केसीसी दिया जाएगा।

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दूर होगी पंूजी की समस्या

सहकारिता सचिव वंदना प्रेयषी ने बताया कि केसीसी के माध्यम से सब्जी उत्पादकों की पूंजी की समस्या दूर होगी। इसमें राज्य के सहकारी बैंक मदद करेंगे। शर्त यह है कि सब्जी उत्पादकों को प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों से जुडऩा होगा। राज्य के 20 जिलों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक समितियां कार्य कर रही है। इसमें पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पं. चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भोजपुर, बक्सर, छपरा, गोपालगंज एवं सिवान जिले शामिल हैं जहां समितियों से जुड़े 25 हजार से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और उन सब को केसीसी का लाभ दिया जा रहा है।

  • सब्जी उत्पादक किसानों को केसीसी का लाभ को चलेगा अभियान
  • सहकारिता सचिव वंदना प्रेयषी ने दी जानकारी
  • अगले सप्ताह पांच सौ सब्जी उत्पादकों को मिलेगा केसीसी

18 और जिलों में होगा प्रसार

राज्य में 89.94 हेक्टेयर में सब्जी की पैदावार होती है और 171.40 लाख टन सब्जी का उत्पादन होता है। 20 जिलों में 213 समितियां कार्य कर रही हैं, लेकिन शेष 18 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। इसके लिए कार्य आरंभ कर दिया गया है। समितियों की संख्या बढ़ाने और अधिक किसानों को इसका लाभ देने के लिए इसका विस्तार करेगा। केसीसी पर 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक तीन प्रतिशत ब्याज पर ऋण सब्जी उत्पादक ले सकते हैं।


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