विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

EV चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब Google Maps पर दिखेंगे चार्जिंग स्टेशन, बिहार सरकार बना रही एकीकृत एप

Published: Sat, 04 Jul 2026 08:00 AM (IST)

बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप बना रही है, जिससे ईवी चार्जिंग स्टेशनों को गूगल मैप्स पर आसानी से ढूंढा जा सकेगा।

ढाबों, होटलों और पेट्रोल पंपों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

ढाबों, होटलों और पेट्रोल पंपों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

HighLights

  1. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गूगल मैप्स पर दिखेंगे।

  2. परिवहन विभाग एक एकीकृत मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है।

  3. चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार अनुदान देगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग बड़ा कदम उठा रहा है। अब राज्य के राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर बने ईवी चार्जिंग स्टेशनों की लोकेशन सीधे गूगल मैप पर दिखाई देगी। इसके लिए विभाग एक एकीकृत मोबाइल एप तैयार कर रहा है, जिससे चार्जिंग स्टेशन ढूंढ़ना पहले से कहीं आसान होगा।

ढाबों, होटलों और पेट्रोल पंपों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

सरकार की योजना के तहत सड़कों के किनारे स्थित ढाबों, होटलों, पेट्रोल पंपों और अन्य प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

परिवहन विभाग इसके लिए वाहन निर्माताओं और तेल कंपनियों के साथ मिलकर विस्तृत नेटवर्क तैयार कर रहा है।

एक एप में मिलेगी सभी कंपनियों की जानकारी

फिलहाल अलग-अलग कंपनियां अपने-अपने चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग मोबाइल ऐप संचालित करती हैं। अब परिवहन विभाग ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, जहां सभी कंपनियों के चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी। इसके लिए कंपनियों से मौजूदा और प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों का डेटा भी मांगा गया है।

Google Maps से नहीं भटकेंगे EV चालक

एकीकृत एप और गूगल मैप से जुड़ने के बाद ई-वाहन चालकों को चार्जिंग स्टेशन खोजने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

जैसे आज होटल, रेस्तरां और पेट्रोल पंप मैप पर दिखाई देते हैं, उसी तरह ईवी चार्जिंग स्टेशन भी आसानी से दिखाई देंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले चालकों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

चार्जिंग स्टेशन लगाने पर मिलेगा अनुदान

राज्य सरकार निजी संस्थानों और उद्यमियों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता भी दे रही है।

चार्जर की क्षमता के अनुसार 75 हजार रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य में तेजी से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है।

हाउसिंग सोसाइटी भी उठा सकेंगी लाभ

परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंप, होटल, मोटल, बस टर्मिनल, व्यावसायिक क्षेत्रों और पार्किंग स्थलों के साथ-साथ हाउसिंग सोसाइटी में भी चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना बनाई है।

ऐसी सोसाइटियां भी सरकारी अनुदान योजना का लाभ लेकर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकेंगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को और बढ़ावा मिलेगा।