Bihar Chunav 2025: एनडीए और महागठबंधन के रास्ते अलग, फिर भी यहां दिखती समानता
बिहार चुनाव 2025 को लेकर एनडीए और महागठबंधन के रास्ते अलग-अलग हैं, फिर भी कुछ मुद्दों पर समानता दिखती है। दोनों गठबंधन बिहार के विकास और जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके अलग-अलग हैं। चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाले हैं।

एनडीए और महागठबंधन ने युवा, किसान और महिलाओं को रखा है प्राथमिकता में। जागरण आर्काइव
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के संकल्प पत्र और महागठबंधन के तेजस्वी प्रण में राज्य की पूरी आबादी के कल्याण के लिए ठोस घोषणाएं की गई हैं। करीब 36 प्रतिशत की आबादी वाली अत्यंत पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए महागठबंधन की ओर से फेंके गए नहले पर एनडीए ने दहला जड़ दिया है। महागठबंधन ने चार अत्यंत पिछड़़ी जातियों को कारोबार के लिए पांच लाख रुपये का कर्ज देने का आश्वासन दिया है। एनडीए ने इस कर्ज की राशि 10 लाख रुपये करने की घोषणा की है। उसने अत्यंत पिछड़ी उन तमाम जातियों को कर्ज देने का वचन दिया है, जो पेशा के रूप में किसी न किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं।
रोजगार और नौकरी से रिझाने का प्रयास
रोजगार और नौकरी के माध्यम से युवाओं को रिझाने का संकल्प दोनों गठबंधनों ने किया है। एनडीए ने जहां पांच साल के भीतर एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वचन दिया है, महागठबंधन के घोषणा पत्र में हरेक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी देने के अलावा पांच साल के भीतर सवा करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। किसान भी दोनों के लक्ष्य वर्ग में शामिल हैं। एनडीए ने किसानों के लिए प्रतिवर्ष तीन हजार रुपया सम्मान मद में देने का भरोसा दिया है। किसानों को यह सम्मान जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर दिया जाएगा।
एनडीए ने एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।यह नई घोषणा है। राजद ने पुरानी मंडी व्यवस्था लागू करने के अलावा किसानों को फसल क्षति का भरपूर मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। गरीब किसानों को कर्ज माफी का भी आश्वासन दिया है। महागठबंधन ने प्रतिमाह दो सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। एनडीए के संकल्प पत्र में एक सौ 25 यूनिट मुफ्त बिजली देने का आश्वासन है। यह लागू है। एनडीए ने 50 लाख गृह विहीनों को आवास उपलब्ध कराने का वादा किया है।
छात्रों के कल्याण और उनके पढ़ने के लिए बेहतर साधन जुटाने का आश्वासन दोनों गठबंधनों ने किया है। राज्य सरकार इस समय छात्रों को चार लाख रुपये तक ब्याज रहित कर्ज दे रही है। महागठबंधन ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनी तो विदेश में पढ़ने को इच्छुक गरीबों के बच्चों को 25 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन के लिए स्टूडेंट क्रेडिट लोन को चार से बढ़ाकर आठ लाख रुपया कर दिया जाएगा। जन स्वास्थ्य दोनों गठबंधन की चिंता में शामिल है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिला हुआ है। एनडीए इसे आगे भी जारी रखेगा। महागठबंधन ने गरीबों के स्वास्थ्य बीमा की राशि 25 लाख करने का भरोसा दिया है। उद़योग-धंधे को बढ़ावा भी दोनों गठबंधनों के घोषणा पत्र में है। एनडीए ने हरेक जिला में एक कारखाना खोलने की नई घोषणा की है।

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