बिहार में परीक्षा सुधारों के लिए स्पेशल कमेटी, सहयोग शिविर में छात्र कर सकेंगे शिकायत; CM सम्राट के 4 बड़े एलान
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक विशेष कमेटी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कड़े कानूनों को बिहार में सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
HighLights
परीक्षा सुधारों के लिए बिहार में बनेगी विशेष कमेटी।
केंद्र सरकार के कड़े कानूनों को बिहार में लागू किया जाएगा।
प्रश्न पत्र लीक रोकने और युवाओं के भविष्य सुरक्षित रखने पर जोर।
डिजिटल डेस्क, पटना। देश के अलग-अलग हिस्सों में परीक्षा सुधारों के लिए चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच बिहार सरकार ने 4 बड़े एलान किए हैं, जिससे छात्रों को मदद मिलेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उसमें कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है। अब इस पर फोकस करना पड़ेगा। युवा पीढ़ी को यह नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ धोखा हुआ है।
सरकार की चार बड़ी घोषणाएं
1 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष समिति
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर विद्यालय तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, ताकि प्रत्येक विद्यालय को उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जा सके और छात्रों के सीखने के स्तर में निरंतर सुधार सुनिश्चित हो।
2 परीक्षा सुधार
बिहार में परीक्षाओं को सुचारु, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया है। समिति बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ कक्षा-आधारित मूल्यांकन में तकनीक एवं AI के उपयोग के माध्यम से छात्रों के ज्ञान, समझ एवं विश्लेषण क्षमता के बेहतर आकलन के लिए सुझाव देगी।
3 विशेष सहयोग शिविर
शिक्षा सुधार के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक एवं छात्रों के साथ संवाद कर उनके सुझाव एवं समस्याएं सुनी जाएंगी।
4 छात्र कल्याण
छात्रों के कल्याण से जुड़े कार्यों के बेहतर समन्वय एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों में निदेशालय का गठन किया जाएगा।
एक के ईमान बेचने से पूरे सरकार पर धब्बा लगता है: CM
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "एक सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा सुधार है। इसके लिए भी एक कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अधिक हो गई है कि अगर एक आदमी ने भी अपना ईमान बेच दिया तो प्रश्न पत्र मार्केट में आ जाता है। पूरे सिस्टम में अगर कोई एक आदमी फेल हो गया तो सब खराब हो जाता है।
उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि एक कमेटी इसको लेकर भी बनाई जाएगी और पूरी दुनिया में जिन टेक्नोलॉजी के तहत सभी परीक्षाएं कराई जाती हैं, उसके लिए भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
इसीलिए, हमारे पास 'सहयोग' पोर्टल है, जिसमें कई शिकायतें आती हैं। अब सरकार ने तय किया है कि कई पोर्टल होने के बावजूद, सरकार अपने सभी छात्रों के लिए शिकायतों के समाधान हेतु एक अलग 'शिकायत पोर्टल' (grievance portal) बनाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की शिकायत के समाधान के लिए सहयोग शिविर भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा, सभी मंत्रियों और ज़िला अधिकारियों के लिए भी एक शिकायत पोर्टल बनाएंगे।
समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ
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