बिहार में नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद, 50 लाख टन का लक्ष्य; CM सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवंबर से धान खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है, जिसका लक्ष्य 35 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन किया जा सकता है।
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HighLights
नवंबर से धान की खरीद शुरू करने का निर्देश।
धान खरीद का लक्ष्य 50 लाख टन करने पर विचार।
पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड, होम डिलीवरी सुनिश्चित हो।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवंबर से धान की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को उन्होंने यह निर्देश लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिया।
खरीद का वर्तमान लक्ष्य 35 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य समाज के गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य के सभी गरीब परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना है।
पात्र लाभार्थियों का राशन कार्ड बनाने का कार्य तेज गति से पूरा किया जाए। इसके लिए पंचायत दिवस कार्यक्रम, सहयोग शिविर कार्यक्रम में विशेष अभियान चलाया जाए।
कोई भी पात्र लाभार्थी राशन कार्ड से वंचित नहीं रहना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन एवं दिव्यांगजन को खाद्यान्न की होम डिलिवरी की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
बैठक में नई जन वितरण प्रणाली दुकानों को लाइसेंस निर्गत करने की स्थिति की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के कल्याण और खाद्य सुरक्षा से जुड़े कार्यों में किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
खाद्य वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत पर भी गंभीरता से कार्रवाई की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लाभुकों तक पहुंचे।
पीएनजी अवसंरचना के विस्तार पर जोर
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने विभागीय योजनाओं की प्रस्तुति दी। उसी क्रम में पीएनजी एवं सीएनजी से संबंधित विभिन्न मानकों पर राज्य की रैंकिंग की जानकारी भी दी गई।
मुख्यमंत्री ने राज्य में पीएनजी अवसंरचना को विकसित करने तथा संबंधित सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया।
दो नई व्यवस्था
1. राशन कार्ड बनाने हेतु विशेष अभियान : पात्र लाभार्थियों का राशन कार्ड बनाने के लिए पंचायत दिवस कार्यक्रम, सहयोग शिविर कार्यक्रम में विशेष अभियान चलाया जाएगा।ॉ
2. वयोवृद्ध व दिव्यांगों को खाद्यान की होम डिलीवरी : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन एवं दिव्यांगजन को खाद्यान्न की होम डिलिवरी की व्यवस्था होगी।
