डोमिसाइल नीति हटाने पर नीतीश सरकार ने दी सफाई, कहा- बिहारियों को कोई नुकसान नहीं, प्रतिभा के आधार पर होगा चयन

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल हटाने के बाद से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में डोमिसाइल को लेकर लगातार जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि देश के संविधान में किए गए प्रविधानों के अनुसार किसी भी नागरिक को उसके जन्म स्थान, निवास के आधार पर अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

सुबहानी ने शिक्षा मंत्री के उस बयान को भी खारिज किया कि बिहार में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की कमी है। सुबहानी सोमवार को मुख्य सचिवालय में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने कहा-

सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली में हाल ही में संशोधन किया है। जिसके तहत राज्य का स्थायी निवासी होने की शर्त हटाई गई है। इस शर्त को इसलिए हटाया गया कि न तो यह व्यवहारिक है न ही विधि सम्मत। मुख्य सचिव ने संविधान के अनुच्छेद 16 की उपधारा का हवाला देकर कहा कि यह अनुच्छेद कहता है कि देश के किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के अलावा निवासी होने के आधार पर उसका अधिकार नहीं छीना जा सकता। ऐसा कोई भी प्रयोग गैर कानूनी होगा। वैसे भी किसी भी व्यक्ति का किसी भी नौकरी में चयन उसकी प्रतिभा और मेरिट के आधार पर होता है।

1994, 1999 और 2000 में भी नहीं था डोमिसाइल

सुबहानी ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 1991 में जो नियमावली बनी, उसमें भी डोमिसाइल का प्रविधान नहीं था। आयोग ने 1994, 1999 और वर्ष 2000 में जो बहाली की वह पूर्व की नियमावली के के अनुसार ही थी। उन्होंने कहा 2012 में जो नियमावली बनी, उसके तहत 1.68 लाख की बहाली हुई जिसमें अन्य राज्य से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 3413 थी। शेष चयन बिहार के नागरिकों का हुआ था।

एक प्रश्न के जवाब में मुख्य सचिव ने नियमावली बनने के बाद संशोधन को लेकर कहा कई बार कई चीजों पर ध्यान नहीं जाता है। जैसे-जैसी चीजें संज्ञान में आती हैं तो संशोधन होते हैं। देश के संविधान तक में आज तक कई संशोधन हो चुके हैं।