Move to Jagran APP

Dearness Allowance (DA) News: राज्‍यकर्मियों को एकमुश्‍त मिलेगा डीए, अक्‍टूबर में होगा भुगतान

Dearness Allowance (DA) News मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कुल 21 प्रस्‍तावों को सहमति दी गई। बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को सरकार ने एकमुश्त बकाया डीए भुगतान का निर्णय लिया है।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Thu, 23 Sep 2021 12:47 PM (IST)Updated: Thu, 23 Sep 2021 06:45 PM (IST)
Dearness Allowance (DA) News: राज्‍यकर्मियों को एकमुश्‍त मिलेगा डीए, अक्‍टूबर में होगा भुगतान
राज्‍यकर्मियों को होगा महंगाई भत्‍ते का भुगतान। सांकेतिक तस्‍वीर

पटना, आनलाइन डेस्‍क। Bihar Cabinet Meeting: मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कुल 21 प्रस्‍तावों को सहमति दी गई। इसी क्रम में बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को सरकार ने एकमुश्त बकाया डीए (महंगाई भत्‍ता) भुगतान करने का निर्णय लिया है। अक्टूबर में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया महंगाई भत्‍ते के भुगतान करने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में छठा वेतनमान प्राप्‍त कर रहे कर्मियों को पहली जुलाई 2021 (1st July 2021) के प्रभाव से महंगाई भत्‍ता दिया जाएगा।

loksabha election banner

पांचवां वेतनमान ले रहे कर्मियों को महंगाई भत्‍ता 

वहीं पांचवां वेतनमान की श्रेणी में आने वाले कर्मियों को पहली जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्‍ता (Dearness Allowance) दिया जाएगा। राज्‍यकर्मियों को 2022 से 39 दिनों का अवकाश मिल सकेगा। इसपर भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी। कार्यपालक आदेश के तहत 15 छुट्टियां दी जाएंगी। इनमें तीन रविवार हैं। वहीं एनआइए एक्‍ट के तहत 21 छुट्टियां मिलेंगी। इसमें छह रविवार हैं। इसी तरह प्रतिबंधित व ऐच्छिक अवकाश 20 दिनों का होगा। इसमें से किसी तीन का उपयोग कर्मी कर सकेंगे।  

कैबिनेट में हुए कई अन्‍य महत्‍वपूर्ण फैसले 

बता दें कि कैबिनेट की बैठक में हस्‍तकरघा और हस्‍तशिल्‍प निगम के साथ ही औ‍षधि व रसायन विकास निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्‍वीकृति भी दी गई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के संशोधन अध्‍यादेश 2021 के प्रारूप को भी स्‍वीकृति दी गई। इस दौरान बेगूसराय जिले के मंझौल के तत्‍कालीन सब जज सह एसीजेएम की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्‍ताव को मंजूर किया गया। वहीं मुंगेर के खड़गपुर पीएचसी की चिकित्‍सा पदाधिकारी डा. अनामिका को पांच वर्षों तक लगातार गायब रहने के कारण सेवा से बर्खास्‍त कर दिया गया।  


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.