Bihar Cabinet Meeting: बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र तीन अगस्त से, PHED में 641 पदों पर होगी नियुक्ति
Bihar Cabinet Meeting बिहार कैबिनेट की लगातार दूसरे दिन बैठक हुई। शुक्रवार की बैठक में चार एजेंडों को स्वीकृति दी गई। गुरुवार की बैठक में 641 पदों पर नियुक्ति का फैसला किया गया।
पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार के अनुदान पर चलने वाले 599 इंटर कॉलेज और 16 माध्यमिक विद्यालयों की संबद्धता की तिथि बढ़ा दी है। पूर्व में यह तिथि 14 नवंबर 2016 थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया गया है। प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी। साथ ही विधानमंडल का मानसून सत्र तीन से छह अगस्त तक चलाए जाने का फैसला किया। इसके एक दिन पहले गुरुवार को भी हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) में 641 पदों पर नियुक्ति को हरी झंडी दी गई।
विधानमंडल का मानसून सत्र तीन अगस्त से
शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल चार प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बैठक में विधानमंडल का मानसूत्र सत्र तीन से छह अगस्त तक संचालित किए जाने काे मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग की ओर से बताया गया कि मानसून सत्र में कुल चार बैठकें प्रस्तावित हैं। इस दौरान कई जरूरी विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। मानसून सत्र के बाद विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए इसे वर्तमान विधानमंडल का अंतिम संत्र माना जा रहा है।
615 कॉलेज-स्कूलों में होगा नामांकन
सरकारी अनुदान पर 599 प्लस टू कॉलेज और 16 माध्यमिक स्कूल चल रहे हैं। उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता प्राप्त है। इन कॉलेज स्कूलों की मान्यता अवधि समाप्त हो चुकी है। बोर्ड ने इन्हें मान्यता देने के पूर्व साक्ष्य मांगे थे। इसके बाद 487 संस्थानों ने साक्ष्य दिए। फिलहाल यहां नामांकन भी बाधित था, साथ ही इन स्कूल कॉलेजों को अनुदान भी नहीं मिल पा रहा था। मंत्रिमंडल ने आज अनुदान पर चलने वाले इन स्कूल=कॉलेजों को संबद्धता, नामांकन की स्वीकृति देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। संबंधित स्कूल-कॉलेज अब नामांकन लेने के लिए अधिकृत हो गए। इन्हें अनुदान मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। एवज में संबंधित कॉलेजों-स्कूलों को हर हाल में 31 दिसंबर 2020 तक मापदंड की पूर्ति करनी होगी। सरकार के इस फैसले से हजारों शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो गया वहीं मैट्रिक की परीक्षा पास कर इंटर में नामांकन कराने वाले छात्रों को भी बड़ी राहत मिली है। मापदंड की पूर्ति करने पर सभी 615 स्कूल-कॉलेजों को 2014-16 से अनुदान की राशि मिल सकेगी।
दो आवासीय विद्यालयों के निर्माण लिए 9.90 करोड़
मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के ही एक अन्य प्रस्ताव पर विमर्श के बाद 2014-15 में स्वीकृत राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय मोतिहारा (किशनगंज) और फारबिसगंज (अररिया) के 560 बेड वाले स्कूलों निर्माण के लिए पुनरीक्षित राशि 45 करोड़ 50 हजार रुपये की मंजूरी दी साथ ही 2020-21 में अंतर राशि 9.90 करोड़ रुपये खर्च की भी अनुमति दी है।
आवंटन की मियाद खत्म होने पर लगेगा 30 गुणा किराया
मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण विभाग की आवास आवंटन (पटना केंद्रीय पूल) नियमावली 1986 में संशोधन कर दिया है। संशोधन के प्रभावी होने पर आवंटन की मियाद खत्म होने के बाद भी यदि अधिकारी आवास में बने रहते हैं तो उन्हें 15 गुणा की बजाय अब 30 गुणा बाजार सह दंड किराया चुकाना होगा। साथ ही आवास आवंटन स्वीकार करने की मियाद को भी 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है।
पीएचइडी में 641 स्थायी और तीन संविदा पदों पर होगी नियुक्ति
इसके एक दिन पहले गुरुवार को भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। उसमें बिहार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचइडी) में 641 स्थायी और तीन संविदा के पदों पर नियुक्ति का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।