बिहार कैबिनेट की बैठक में 32 एजेंडों पर लगी मुहर, 460 पदों पर बहाली का निर्णय

पटना [जेएनएन]। बिहार कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में 32 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंचायती राज विभाग में 460 पदों पर बहाली का निर्णय लिया गया। साथ ही एमवीआइ के 59 व प्रवर्तन दारोगा के 189 पद सृजित करने का फैसला लिया गया। शिक्षा विभाग में राज्य अपीलीय प्राधिकार के लिए 16 पद सृजित करने और जिला स्तर पर गठित प्राधिकार के लिये 76 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।
शुक्रवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। परिणामस्वरूप परिवहन वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने, यातायात नियमों का पालन करने तथा ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग ने प्रवर्तन अवर निरीक्षक व मोटरयान निरीक्षक के नए पदों के सृजन का प्रस्ताव सरकार को भेजा था।
राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में व्यावसायिक वाहनों की संख्या में हो रही लगातार वृदिध के मद्देनजर प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 189 तथा मोटरयान निरीक्षक के 59 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। ये नवसृजित पद प्रवर्तन अवर निरीक्षक के मौजूदा स्वीकृत 61 पदों तथा मोटरयान निरीक्षक के 67 पदों के अतिरिक्त होंगे।
कृषि यंत्र बैंक के लिए 16 अरब, 92 करोड़, 60 लाख की स्वीकृति
राज्य मंत्रिमंडल ने सभी कृषि साख समितियों (पैक्स) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना के लिए सभी पैक्सों को बीस-बीस लाख रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना हेतु केंद्रीय क्षेत्र स्कीम से एनसीडीसी अंश राशि का 75 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत अनुदान मद को रुपांतरित कर 50 प्रतिशत ऋण मद के लिए आठ अरब, 23 करोड़, तीस लाख रुपये, 25 प्रतिशत एलडीयूडी अनुदान मद में चार अरब, 23 करोड़, 15 लाख रुपये तथा 25 प्रतिशत एलडीयूडी के अतिरक्त अनुदान मद में चार अरब, 23 करोड़, 15 लाख यानी कुल 16 अरब, 92 करोड़, 60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
लोक सेवाओं के अधिकार में शामिल हुई मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
समाज कल्याण विभाग के अधीन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना को बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है।
न्याय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण मद में कुल 11.50 करोड़ को मंजूरी
बिहार न्यायिक अकादमी के न्यायमूर्तियों की छह सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की विगत 20 जुलाई को हुई बैठक में राज्य की न्यायिक क्षमता के विस्तार के लिए अनुसंधानकर्ता पदाधिकारियों को प्रशिक्षण एवं पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। उस बैठक की अध्यक्षता पटना हाइकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने की थी। सिंह ने बताया कि इसके अलावा राज्य की न्याय व्यवस्था में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के साथ न्यायिक क्षमता के विस्तार मद में कुल 11 करोड़, 50 लाख रुपये की मंजूरी अलग से प्रदान की गई है। इसके लिए भी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने अपनी अनुशंसा भेजी थी।