कैबिनेट के फैसले: बिहार में निजी स्कूलों पर नकेल कसेगी सरकार, पीजी डॉक्टरों को राहत
बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 32 बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में लिए गए फैसलों को पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।
पटना [जेएनएन]। बिहार कैबिनेट की मंगलवार देर शाम संपन्न बैठक में 32 एजेंडा पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार के निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019 को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में पीजी डॉक्टरों को बड़ी राहत देते हुए तीन साल तक सेवा देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई।
बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के निजी स्कूलों पर नकेल कसने को तैयारी के तहत प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019 पर मुही लगाई गई। निजी स्कूलों में शिक्षण व अन्य शुल्कों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बिल को हरी झंडी दी। इसे विधान मंडल के चालू बजट सत्र में पास कराया जाएगा।
बिहार कैबिनेट की बैठक में पटना के तत्कालीन कारखाना निरीक्षक शुमेश्वर कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सरकार ने राज्य के पीजी डॉक्टरों को बड़ी राहत देते हुए तीन साल तक सेवा देने की अनिवार्यता खत्म
कर दी। अब ऐसे डॉक्टरोें को इसके लिए बांड नहीं भरना पड़ेगा।
उर्दू निदेशालय में 15 अशुलिपिकों के पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रखंडों में संविदा पर काम कर रहे कृषि समन्वयकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति होने तक सेवा विस्तार दिया गया। वैशाली के चेचर संग्रहालय में चार पदों का सृजन भी किया गया। साथ ही कर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए बिहार वित्त सेवा नियमावली 1953 में संशोधन किया गया।
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 18.87 करोड़ रुपये की निकासी पर मुहर लगाई। यह निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में होगी। सरकार ने मनरेगा के लिए 417 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इसमें एडवांस में निकासी को कैबिनेट की हरी झंडी मिली।
राज्य सरकार अब ग्रामीण पेय जल योजना अपनी राशि से पूरी कराएगी। 2020 तक योजना पूरा नहीं होने पर राज्य सरकार इसके लिए अपने खजाने से खर्च करेगी।
बिजली कंपनी को 122 करोड़ देने पर सहमति बनी। साथ ही विद्युत भवन में नए बिल्डिंग के लिए 84.13 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। अब परिसर में तीसरी बिल्डिंग बनेगी। सूबे में बिजली विस्तारीकरण के लिए 107 करोड़ का ऋण भी स्वीकृत किया गया। बिजली सब्सिडी के लिए 933 करोड़ की राशि खर्च करने पर सहमति बनी। उपभोक्ता को राज्य सरकार सब्सिडी देती है।
कैबिनेट ने हर जिला और अनुमंडल के निर्वाचन कार्यालय को सशक्त बनाने का फैसला किया।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानान्तर नया ब्रिज बनेगा, जिसके जमीन अधिग्रहण के लिए 59.48 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। रक्सौल-आदापुर नहर सुदृकरण के लिए 39 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। भोजपुर के चंदा तथा लखीसराय के हलसी में पॉलटेक्निक कॉलेजों के लिए 7.5 एकड़ जमीन को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा खड़गपुर में न्यायधीशों और न्यायलय कर्मियों के आवास के लिए 7.5 एकड़ जमीन हस्तनान्तरण पर मुहर लगी।