पटना [जेएनएन]। बिहार कैबिनेट ने गुरुवार को अपने बड़े फैसले में सभी स्‍नातक पास छात्राओं को 25 हजार की प्रोत्‍साहन राशि देने का फैसला किया। इसके साथ ही भवन निर्माण विभाग के लिए बड़ी राशि को स्‍वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने आइआइआइटी भागलपुर को 50 एकड़ जमीन और कमजोर वर्ग की शाखाओं के लिए 132 पद सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। बैठक में कुल छह प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गई।
स्‍नातक छात्राओं को एक मुश्त दिए जाएंगे 25 हजार रुपये
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने बताया कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में देर शाम संपन्‍न बैठक में राज्‍य की स्‍नातक पास छात्राओं के लिए कुल तीन सौ करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इस राशि से ऐसी सभी छात्राओं को 25 हजार रुपये की प्रोत्‍साहन राशि दी जाएगी।
24 अप्रैल 2018 के बाद स्नातक करने वाली प्रत्येक बालिका को कन्या उत्थान योजना के तहत एक मुश्त 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस वर्ष योजना से करीब सवा लाख लड़कियां लाभान्वित होंगी।
आइआइआइटी भागलपुर को 50 एकड़ जमीन
पांडेय ने बताया कि मंत्रिमंडल ने भागलपुर में जिले के सबौर प्रखंड में स्थित अभियंत्रण महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध 50 एकड़ जमीन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोसायटी भागलपुर को हस्तांतरित करने की मंजूरी भी दी है।
दी जाएगी रोजगारपरक जानकारी
केंद्र के एक निर्देश पर प्रदेश में इम्प्लॉइबिलिटी स्किल्स अनुदेशकों के 119 पद सृजन का फैसला किया है। कैबिनेट के विशेष सचिव ने बताया कि इम्प्लॉइबिलिटी स्किल्स अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित योजना से चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार परक जानकारी देंगे तथा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उनके लिए रोजगार स़ृजन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
कमजोर वर्ग की शाखाओं के लिए पद
मंत्रिमंडल ने अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन कमजोर वर्ग की विभिन्न शाखाओं में सफल तथा सुचारू कार्य संचालन के लिए प्रत्येक जिला (रेल जिला सहित) में एक पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) एक आशु सहायक अवर निरीक्षक और एक चालक सिपाही के कुल 132 पद सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। 
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण विभाग के कार्यों को सही प्रकार से संचालित करने के लिए 1.75 करोड़ रुपये की लागत पर एक भवन प्रमंडल पटना हाईकोर्ट और एक विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या-3  पटना के गठन के साथ ही 30 जरूरी पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार सिंह की चिकित्सा पर खर्च किए गए दस लाख रुपये की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।

Posted By: Amit Alok