बिहार कैबिनेट की बैठक: 24 एजेंडों पर लगी मुहर, जानिए क्या रहा खास

पटना [जेएनएन]। बिहार कैबिनेट की बैठक में मिड डे मील के लिए 302.28 करोड़ रुपये मंजूर किये गए। साथ ही अब इलाज के लिए घर बैठे ऑनलाइन निबंधन के प्रस्ताव को भी स्‍वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।

अब इलाज के लिए घर बैठे ऑनलाइन निबंधन
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अब मरीजों को सभी सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह लेने के लिए घर बैठे ऑनलाइन निबंधन की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। सरकार ने यह व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए की है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत मरीज किसी भी स्थान से अपनी सुविधानुसार चिकित्सक से परामर्श हेतु स्वयं समय प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑनलाइन निबंधन प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों को निबंधन शुल्क भी नहीं देना होगा। संजीवनी प्रणाली के तहत ओपीडी निबंधन काउंटर पर निबंधन कराने वाले मरीजों को पूर्व की तरह निबंधन शुल्क का भुगतान करना होगा।
विभिन्न न्यायालयों के लिए एडीजे के 185 पदों की स्वीकृति
राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को राज्य के विभिन्न न्यायालयों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) के कुल 185 पदों के स्वीकृति के प्रस्ताव को अपनी हरी झंडी दे दी। इनमें 38 पद अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु, 147 पद फास्ट ट्रैक कोर्ट हेतु तथा दस पद अपर प्रधान न्यायाधीश के होंगे। सभी पद अस्थायी होंगे। इन्हें गैर योजना मद में सृजित किया गया है।
बच्चों को अंडा और मौसमी फल के लिए 302 करोड़
मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) के तहत अब बच्चों को सप्ताह में एक दिन अंडा तथा शाकाहारी बच्चों को उसी के मूल्य का मौसमी फल दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संप्रति शिक्षा अभियान के तहत केंद्रांश मद में राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश मद से उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 3372 शिक्षकों के जून, 2018 तक के वेतन भुगतान के लिए सरकार ने 30 करोड़, 95 लाख, 53 हजार, 386 रुपये का सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए शत-प्रतिशत राज्यांश मद से राज्य सरकार द्वारा सप्ताह में एक दिन अंडा एवं शाकाहारी बच्चों के लिए अंडा के समतुल्य राशि का मौसमी फल देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 302 करोड़, 28 लाख, 61 हजार रुपये के निकासी के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
ये फैसले भी रहे महत्‍वपूर्ण
इसके अलावा बैठक में बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि. (काम्फेड) से संबंधित प्रधान महालेखाकार के अंकेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित कराने की स्वीकृति दे दी गई है। बता दें कि काम्फेड अधीन विभिन्न दुग्ध संघों द्वारा राज्य के बाहर मुरादाबाद के मे. जोया डेयरी को दूध की आपूर्ति की गई थी। जिसपर महालेखाकार ने अपनी आपत्ति व्यक्त की थी।
अवर निरीक्षक मोहन कुमार को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के सुचारू रूप में संचालन के लिए पंचायती राज भवनों निर्मित 1055 पंचायत भवनों के रख-रखाव, प्रशासनिक व्यय और उपस्कर आदि की खरीद के लिए 44 करोड़, 58 लाख, 50 हजार रुपये उपलब्ध कराए।