बिहार कैबिनेट की बैठक में 16 बड़े फैसले, अब हर थाने में आपके लिए वेटिंग रूम

पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार के सभी थानों में अब आम लोगों के लिए विजिटर वेटिंग रूम बनेंगे। जिन थानों के वाहन पुराने पड़ चुके हैं, वहां नए वाहन भी दिए जाएंगे। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इन प्रस्तावों पर सहमति दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 16 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
660 थानों में बनेंगे विजिटर रूम
कैबिनेट के फैसले के अनुसार प्रदेश के 1074 थानों में से पहले चरण में 660 में विजिटर वेटिंग रूम बनाए जाएंगे। एक विजिटर रूम के निर्माण पर 5.17 लाख रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने बताया कि 660 थानों में विजिटर रूम के लिए 36.16 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बहुत से थानों में पुलिस वाहन पुराने पड़ चुके हैं। कैबिनेट ने ऐसे रद्दी हो चुके वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने के लिए 58.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
नक्सल क्षेत्र में बनेंगे किलेनुमा थाने
कैबिनेट ने विशेष आधारभूत संरचना योजना व वामपंथ उग्रवाद प्रभावित नक्सल पुलिस थाना निर्माण योजना के तहत नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में 28 किलेनुमा (फोर्टिफाइड) पुलिस थाना निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस योजना के तहत 2.50 करोड़ रुपये की लागत पर 28 थानों के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपए स्वीकृत किए।
आठ जिलों में अजा-जजा के लिए थाने
गृह विभाग के ही एक अन्य प्रस्ताव पर कैबिनेट ने आठ जिलों में से चार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सह महिला थाना, आवासीय भवन एवं बैरक निर्माण के लिए 37.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। एक निर्माण पर 4.70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबकि, चार अन्य जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विशेष थाना के साथ ही आवासीय भवन और बैरक के लिए 11.78 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। एक विशेष थाना बनाने पर 2.94 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
बादम कोल ब्लॉक एनटीपीसी को हस्तांतरित होगा
कैबिनेट ने समस्तीपुर के बिथान थानांतर्गत लरझा घाट में थाने के सृजन एवं इसे चलाने के लिए 24 पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिया। कैबिनेट ने कोयला मंत्रालय भारत सरकार के निर्णय के आधार पर बरौनी ताप शक्ति प्रतिष्ठान की विस्तार परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए पावर जेनरेशन कंपनी को आवंटित बादम कोल ब्लॉक हजारीरबाग, एनटीपीसी को हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी है।
विधिक प्राधिकार में नए कार्यकारी अध्यक्ष
राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन का तबादला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में होने के बाद कैबिनेट ने विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति ज्योतिशरण को मनोनीत करने की मंजूरी भी दी।
मेडिकल ऑक्सीजन की खरीद केएपीएल से
कैबिनेट ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसकी खरीद केंद्र सरकार नामित कंपनी कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स से करने का फैसला किया। खरीद का काम बिहार स्वास्थ्य सेवा आधारभूत संरचना निगम के माध्यम से होगा। कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन खरीदने और भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पिंडदानियों की सुविधा के लिए रेल पुल के समानांतर बनेगा पुल
इनके अलावा बैठक में पुनपुन नदी पर पिंडदानियों की सुविधा के लिए रेल पुल के समानान्‍तर पुल बनाने का फैसला भी लिया गया।