कैबिनेट के फैसले: 14 एजेंडों पर लगी मुहर, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 64 करोड़ मंजूर

पटना [राज्य ब्यूरो]। राज्य मंत्रिमंडल ने चालू वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 64 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें केंद्र सरकार से पहली किस्त में मिले 38.76 करोड़ और राज्यांश से स्वीकृत 25.84 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने वामपंथ उग्रवाद प्रभावित पांच जिलों औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका और मुजफ्फरपुर में 184.92 किमी की 13 सड़कें और 2727.31 मीटर के करीब 40 पुलों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी  दी है। इस काम के लिए 410.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में कुल 14 फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कोसी धार में परिवर्तन की वजह से ग्रामीण कार्य विभाग को पहले दी गई प्रशासनिक स्वीकृति को रद करते हुए भागलपुर के लोकमानपुर पंचायत को विजयघाट पुल से जोडऩे और पहुंच पथ बनाने की योजना को भी मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। इस योजना के लिए 25.84 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
शिक्षा विभाग के दो प्रस्ताव पर विमर्श कर मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में काम करने वाले और सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को सातवां पुनरीक्षित वेतन देने के लिए गठित कमिटी को 20 दिन का अवधि विस्तार देने की मंजूरी दी, साथ ही शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटे के अधीन कमजोर तबके के नामांकित बच्चों के एवज में स्कूलों को सहायक अनुदान देने के लिए 34.19 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं।
मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में धान खरीद में लगे किसानों एवं पैक्स, व्यापार मंडलों के आर्थिक लाभ और इस काम में गति बनाए रखने के इरादे से पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से किसानों को गनी बैग के लिए 25 रुपये का अनुदान देने और पैक्स और व्यापार मंडलों को प्रतिपूर्ति के रूप में 15 रुपये प्रति क्विंटल धान की दर से देने के लिए 45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
अन्य फैसले :
- पटना जिले में पटना-बख्तियारपुर फोर लेन के 49वें किमी से चेरो-नगर नौसा पथ के 5वें किमी छ_ी घाट तक सड़क निर्माण योजना के लिए 48.4 करोड़ रुपये मंजूर
- श्रम संसाधन विभाग में नियोजन पदाधिकारी के रूप में काम करने वाले और वर्तमान में निलंबित सत्येंद्र कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी
- बेनीपुर में शंकर लोहार से सिसौनी पथ के शून्य किमी से 21.75 किमी सड़क को मजबूत करने के लिए 76.30 करोड़ मंजूर
पंचायत उप चुनाव के लिए ईवीएम पावर पैक खरीद की मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के बाद 12 सौ से अधिक पदों के लिए होने वाले उपचुनाव को देखते हुए इवीएम पावर पैक खरीदने की मंजूरी दी है। ईवीएम पावर पैक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. बंगलुरु से बगैर संविदा निकाले बगैर नामांकन के आधार पर खरीदे जाएंगे।