कैबिनेट का फैसला: राज्यकर्मियों को अब सात फीसद महंगाई भत्ता

style="text-align: justify;">पटना [जेएनएन]। राजधानी में बिहार कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 15 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मियों को सात फीसद महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बता दें कि राज्यकर्मियों को पहले पांच प्रतिशत ही महंगाई भत्ता मिलता था। बैठक में इसे दो फीसद बढ़ाकर सात फीसद कर दिया गया। इसके अवाले अन्‍य कई बड़े फैसले भी किए गए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों को एक जनवरी 2018 के प्रभाव से 139 फीसद की जगह 142 फीसद महंगाई भत्ता को स्वीकृति दी गई। साथ ही पाचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों को महंगाई भत्ता की दरों में एक जनवरी 2018 के प्रभाव से 268 के स्थान पर 274 फीसद महंगाई भत्ता को भी स्‍वीकृति मिली।
अन्‍य फैसलों में ये रहे महत्‍वपूर्ण
- कर्मचारियों को निर्धारित वेतन पर मिलेगा मकान किराया भत्ता, 1000 रुपये प्रतिमाह का चिकित्सा भत्त्ता, मोबाइल की लिए मिलेगा 500 रुपये प्रतिमाह।
- बिहारशरीफ को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी का गठन। उसके निबंधन के लिए 2.5 करोड़ की राशि निर्गत। कंपनी के गठन के साथ ही 488 करोड़ रुपये जारी।
- बिजली सब्सिडी के लिए CM विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना आरंभ।
- देसी शराब व ताड़ी निर्माण से जुड़े अनुसूचित जाजि व जनजाति वर्ग के गरीबों के लिए 840 करोड़ की योजना को स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री और मंत्री का दर्जा प्राप्त नेताओं की सुविधाओं में वृद्धि।
- वाह्य सेवकों के मानदेय में भी वृद्धि।
- वित्तीय संसाधनों पर समुचित नियंत्रण को लेकर डीजीपी रख सकेंगे वित्तीय सलाहकार।