राज्य ब्यूरो, पटना: विश्वविद्यालयों में सत्रों की देरी के लिए राज्य सरकार की आलोचना कर भाजपा के अध्यक्ष डा. संजय जायसवाल खुद सवालों से घिर गए हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि विश्वविद्यालयों के सर्वेसर्वा कुलाधिपति के नाते राज्यपाल होते हैं। सत्रों के समय पर संचालन की जवाबदेही भी उन्हीं की होती है। इसलिए डा. जायसवाल राज्य सरकार नहीं, राज्यपाल की दक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। मालूम हो कि डा. जायसवाल ने अग्निपथ योजना के विरोध के लिए जदयू की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे हंसी आती है। केंद्र सरकार चार साल में अग्निवीरों को बहुत कुछ दे रही है। जबकि बिहार सरकार छात्रों को समय पर डिग्री भी नहीं दे पा रही है। 

मौलिक ज्ञान का अभाव है 

उपेंद्र ने कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार है। जदयू के अलावा भाजपा और दूसरे दल भी सरकार में शामिल हैं। इसलिए सरकार के नफा-नुकसान में सभी दल शामिल हैं। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के मौलिक ज्ञान पर भी सवाल उठाया। कहा कि स्नातक की शिक्षा और परीक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की जवाबदेही है। कुलाधिपति की हैसियत से राज्यपाल ही विश्वविद्यालयों के सर्वेसर्वा होते हैं। विश्वविद्यालय के कामकाज में सरकार का कोई दखल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की टिप्पणी से पहले सोच लेना चाहिए। 

राज्यपाल जिम्मेवार हैं

जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने कहा कि डा. जायसवाल खुद स्नातक हैं। उन्हें यह जानकारी जरूर होगी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे के प्रमुख कुलाधिपति होते हैं। इसलिए सत्रों की देरी के लिए संजय जायसवाल असल में राज्यपाल पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। क्या वे राज्यपाल की नियुक्ति करने वाले पर सवाल उठा रहे हैं।

इससे पहले ललन सिंह से तकरार

जदयू के इन नेताओं से पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने भी संजय जायसवाल पर हमला किया था। अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन के क्रम में भाजपा कार्यालय और पार्टी के नेताओं के घर तोड़फोड़ के लिए भाजपा अध्यक्ष ने राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया था। जवाब में ललन सिंह ने कहा था कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन से संजय जायसवाल का संतुलन बिगड़ गया है।

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Edited By: Akshay Pandey