बिहार के शहरी इलाकों में अपार्टमेंट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, सहकारिता विभाग करेगा मॉनिटरिंग

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के शहरी क्षेत्रों में संचालित सभी अपार्टमेंट की सोसाइटी का पंजीकरण अब अनिवार्य किया जाएगा। इन्हें सहकारिता विभाग के अधीन लाने की व्यवस्था की जाएगी।

इसके लिए सहकारिता विभाग नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ समन्वय कर काम करेगा।

सहकारिता सचिव धर्मेन्द्र सिंह ने बुधवार को सूचना भवन में पत्रकारों को यह जानकारी दी।

अपार्टमेंट सोसाइटी के लिए बनेगी नई व्यवस्था

सहकारिता सचिव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों की अपार्टमेंट सोसाइटी को व्यवस्थित करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य की जाएगी।

इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग से सहयोग लिया जाएगा। इससे सोसाइटी के संचालन और प्रबंधन को एक निर्धारित व्यवस्था के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।

सकरी में फिर खड़े होंगे चीनी मिल के पहिए

सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बंद चीनी मिलों को दोबारा संचालित करने के लिए सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है।

मधुबनी के सकरी में पूर्व से बंद चीनी मिल की जमीन पर नए सहकारी चीनी मिल की स्थापना की जाएगी। वहीं दरभंगा के रैयाम में आदर्श शुगर काम्प्लेक्स विकसित करने की योजना है।

चीनी मिल के साथ बिजली और बायोगैस का भी प्लांट

सकरी और रैयाम की परियोजनाओं को इंडिया पोटाश लिमिटेड के माध्यम से स्थापित एवं संचालित किया जाएगा।

चीनी मिल के साथ पावर जनरेशन प्लांट और डिस्टलरी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र भी लगाया जाएगा। इससे गन्ना आधारित उद्योग के साथ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा देने की तैयारी है।

15 हजार किसानों ने सहकारी समितियों के लिए दिए आवेदन

मंत्री ने बताया कि गन्ना उत्पादक किसानों को जोड़कर सहकारी चीनी मिल समितियों का गठन किया जा रहा है।

इसके लिए पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब तक करीब 10 हजार से 15 हजार किसानों ने आवेदन किया है।

सुधा की तर्ज पर खुलेंगे तरकारी बूथ

सहकारिता विभाग अब सब्जी उत्पादकों को भी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। सुधा की तर्ज पर तरकारी बूथ संचालित किए जाएंगे।

इसके लिए 350 पंचायतों में सब्जी संग्रहण केंद्र बनाने और 50 प्रखंडों में आधारभूत संरचना विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

अगले वित्तीय वर्ष से फसल सहायता योजना होगी समाप्त

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से बिहार में लागू करने की स्वीकृति दी गई है।

इसके तहत किसानों को कृषि लागत के समतुल्य क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। किसानों को कम प्रीमियम देना होगा और प्रीमियम में केंद्र व राज्य सरकार भी अपना अंश देंगी। अगले वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना समाप्त हो जाएगी।