बड़ी खुशखबरी: बिहार में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी

पटना [राज्य ब्यूरो]। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ही तरह राज्य कर्मियों को भी 12 के स्थान पर अब 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 35 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 

बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि वैसे राज्य कर्मी जो पुनरीक्षित वेतनमान में काम कर रहे हैं उन्हें एक जुलाई 2019 के प्रभाव से 12 की बजाय 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार के इस फैसले से तकरीबन साढ़े चार लाख कर्मचारी और ढ़ाई लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। 

विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 22 से

मंत्रिमंडल ने विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। सात दिनों के इस सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी। मंत्रिमंडल सूत्रों ने बताया कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर से प्रारंभ होकर 28 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट समेत दूसरे कई विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 

पेट्रोल के दाम बढ़े तो कम होगा वैट

पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार उतार चढ़ाव को देखते हुए सरकार ने राजस्व के बीच समन्वय बनाने के लिए पेट्रोल और डीजल के विक्रय मूल्य की उच्चतर सीमा तय कर दी है। यदि अब पेट्रोल का विक्रय मूल्य 65 रुपये प्रति लीटर तक रहने पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) की दर 26 प्रतिशत लागू होगी।

यदि विक्रय मूल्य 65 रुपये से अधिक होता है तो वैसी स्थिति में वैट की दर 22 प्रतिशत रहेगी। इसी तरह यदि डीजल का विक्रय मूल्य 64 रुपये प्रति लीटर तक हो तो वैट की दर 19 प्रतिशत रहेगी और 64 रुपये से अधिक कीमत होने पर 15 प्रतिशत की दर से वैट लगेगा। 

स्वास्थ्य विभाग में 2725 पदों पर होगी बहाली

मंत्रिमंडल ने सात निश्चय के तहत बेगूसराय, वैशाली, भोजपुर और केंद्र प्रायोजित योजना से सीतामढ़ी और झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 एमबीबीएस नामांकन क्षमता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मापदंड के अनुरूप प्रति संस्थान 545 पद के हिसाब से कुल 2725 पद स्वीकृत किए हैं। 

अतिथि शिक्षकों के भुगतान के लिए 50 करोड़ 

मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। मंत्रिमंडल ने बरौनी उर्वरक प्लांट के पुनर्वास के लिए ङ्क्षहदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के प्रस्तावित 480 एकड़ जमीन को लीज एग्रीमेंट द्वारा 55 वर्ष के लिए ङ्क्षहदुस्तानी उर्वरक और रसायन लि. को अंतरण करने के लिए दस्तावेज पर लगने वाले स्टांप रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। 

अन्य फैसले : 

- बिहार असैनिक सेवा नियमावली 2019 को मंजूरी

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 100 करोड़ मंजूर

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल, गेहूं, दलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए टॉपअप के रूप में 109 करोड़ मंजूर

- बिहारशरीफ पचासा मोड़ से अपरौरा मोड़ तक पथ मरम्मत के लिए 128 करोड़ रुपये मंजूर

- सुपौल से बौड़म पथ की मरम्मत, मजबूती के लिए 34.96 करोड़ रुपये मंजूर, पथ निर्माण को स्थापना मद में 4.50 अरब रुपये स्वीकृत

- एनएच 107 के पथ निर्माण के लिए 0.062 हेक्टेयर जमीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को देने की मंजूरी

- पूर्णिया में मौसम विभाग केंद्र की स्थापना के लिए 34 डिसमिल जमीन मौसम विभाग को 1.34 करोड़ की लागत पर देने की मंजूरी

- बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2017 के स्थान पर नियमावली 2019 के प्रारूप को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दिया है

- बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2008 के नियम 8 में संशोधन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। 

- दरभंगा में 100 बेड वाले अस्पताल के भवन निर्माण के लिए 45 करोड़ की पुनरीक्षित योजना को मंजूरी

- बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2003 को संशोधित करने की मंजूरी