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कोरोना संकट में वेतन-पेशन को ले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सुशील मोदी बोले- कोई कटौती नहीं

कोरोना संकट के कारण अन्‍य कई राज्‍यों की तरह बिहार सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन व पेंशन से कटौती नहीं करेगी। इसकी घोषणा उपमुख्‍यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की है।

By Amit AlokEdited By: Published: Fri, 03 Apr 2020 06:51 PM (IST)Updated: Sat, 04 Apr 2020 10:37 PM (IST)
कोरोना संकट में वेतन-पेशन को ले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सुशील मोदी बोले- कोई कटौती नहीं
कोरोना संकट में वेतन-पेशन को ले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सुशील मोदी बोले- कोई कटौती नहीं

पटना, जेएनएन। CoronaVirus: कोरोना संकट के दौर में खराब वित्‍तीय स्थिति में सोशल मीडिया (Social Media) में यह चर्चा है कि बिहार सरकार (Bihar Government) राज्यकर्मियों के वेतन व पेंशन (Salary and Pension) में कटौती कर सकती है। इस संबंध में राज्‍य की नीतीश सरकार (Nitish Government) ने बड़ा फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री (Dy. CM) सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने कहा है कि सरकार अपने कर्मियों के वेतन व पेंशन में कोई कटौती नहीं करेगी। साथ ही मार्च महीने के वेतन व पेंशन का विगत वर्ष की भांति ही समय पर भुगतान किया जा रहा है।

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कर्मचारियों के वेतन-पेंशन में कटौती कर रहे कई राज्‍य

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगना व आंध्र प्रदेश आदि राज्यों ने जहां अपने कर्मियों के वेतन में 50 से 75 फीसद तथा चतुर्थवर्गीय कर्मियों के वेतन-पेशन से 10 फीसद तक की कटौती व डेफर्ड पेमेंट का निर्णय लिया है। केरल सरकार भी अपने सभी कर्मियों के वेतन से अनिवार्य कटौती कर आपदा राहत कोष में जमा कर रही है।

बिहार सरकार नहीं करेगी वेतन-पेंशन में कोई कटौती

इसी आधार पर सोशल मीडिया में बिहार में भी चल रहे दुष्प्रचार का खंडन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय कराें में राज्य के हिस्से के तौर पर 25 हजार करोड़ कम मिलने व वर्तमान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिहार सरकार अपने कर्मियों के वेतन व पेंशन में कोई कटौती नहीं करेगी तथा मार्च माह के वेतन-पेंशन का विगत वर्ष की भांति ही ससमय भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।

हर महीने वेतन व पेंशन मद में 4980 करोड़ का व्यय

उन्होंने कहा कि राज्य में कर्मियों की 3.10 लाख व पेंशनभोगियों की संख्या 3.80 लाख हैं जिनके वेतन व पेंशन पर प्रतिमाह 3,800 करोड़ रुपये व्यय होता है। वहीं विश्वविद्यालय शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन पर 330 करोड़ व नियोजित तथा अन्य शिक्षकों के वेतन पर 850 करोड़ रुपये प्रतिमाह खर्च होता है। इस प्रकार वेतन व पेंशन मद में प्रतिमाह कुल 4980 करोड़ रुपये व्यय होता है।

मार्च 2020 के ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया आरंभ

उन्‍होंने कहा कि सारे कर्मियों के वेतन व पेंशन भुगतान के लिए सीएमएफएस प्रणाली में शुक्रवार 03 अप्रैल सेे ही आवंटन माॅड्यूल व ई-बिलिंग माॅड्यूल को खोल दिया गया जिससे आज से ही मार्च माह के वेतन व पेंशन का भुगतान प्रारंभ हो गया है। आवंटन प्राप्त होने के बाद सभी विभाग, निदेशालय व क्षेत्रीय कार्यालय ई-बिलिंग के जरिए वेतन विपत्र तैयार कर ऑनलाइन कोषागार को प्रेषित रहे हैं जहां से कर्मियों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित हो रही है।


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