पटना। नगर विकास एवं आवास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने के नगर निगम बोर्ड की बैठक में मंदिरी एवं बाकरगंज नाले को ढंककर सड़क बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। पिछले वर्ष शहर में हुए जलजमाव के बाद 16 दिसंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य नालों का पूरी चौड़ाई में पक्कीकरण करने का निर्णय लिया गया था। किन नालों को ढंकना है इस संबंध में विभाग द्वारा समीक्षा कर मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजा जाना है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों परियोजनाओं में नाले का पक्कीकरण कर उसपर सड़क निर्माण किया जाना है। बोर्ड ने इसके संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

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: स्मार्ट पटना की सड़कों पर चलेंगी ई-बस :

जागरण संवाददाता, पटना : राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सड़कों पर ई-बस सेवा शुरू करने का निर्णय स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बैठक में लिया गया। ई-रिक्शे की तरह ही ई-बस भी इलेक्ट्रिक इंजन से चलेंगी। ई-बस परियोजना बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से लागू कराई जाएगी। इस परियोजना को स्मार्ट सिटी मिशन की एडवाइजरी 15 के अनुरूप त्रिकोणीय करार कर पूरा किया जाएगा। परियोजना के लिए स्मार्ट सिटी मिशन फंड के अंतर्गत स्वीकृत 10 करोड़ रुपये की राशि बीएसआरटीसी को उपलब्ध कराई जाएगी।

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: सोलर पैनल परियोजना का कार्य पचास फीसद पूर्ण :

जागरण संवाददाता, पटना : बैठक में यह जानकारी दी गई कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सरकारी भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाने की परियोजना 50 फीसद तक पूरी कर ली गई है। इस परियोजना का क्रियान्वयन बिहार रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी (ब्रेडा) के माध्यम से कराया जा रहा है। अभी तक 10 भवनों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। छह भवनों में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया है। परियोजना के अंतर्गत चिह्नित कुल 23 भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाने का कार्य 15 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया।

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: तय तिथि में पूरा होगा अदालतगंज तालाब व जन सुविधा केंद्र :

जासं, पटना: बोर्ड की बैठक में जन सुविधा केंद्र एवं अदालतगंज तालाब पुनर्विकास परियोजना की कार्य प्रगति की भी समीक्षा की गई । इन परियोजनाओं को तय तिथि मार्च 2020 के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

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आइसीसीसी टेंडर में अनियमितता पर महाधिवक्ता से कानूनी राय लेगा स्मार्ट सिटी बोर्ड :

- चार घंटे तक चली गर्मागर्म बैठक में 22 एजेंडों पर हुई चर्चा

जागरण संवाददाता, पटना : स्मार्ट सिटी के इंटिग्रेटेड कंट्रोल एंड कमाड सेंटर (आइसीसीसी) परियोजना की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता की जांच कर रही कमेटी अपनी रिपोर्ट विधिक मंतव्य के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजगी। कमेटी ने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता को स्वीकार किया है। मंगलवार को हुई पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की 13वीं बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में चार घंटों तक चली गर्मागर्म बैठक में स्मार्ट सिटी से संबंधित 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। आयुक्त सह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में बोर्ड द्वारा आइसीसीसी टेंडर में अनियमितता से जुड़े मामले पर कानूनी सलाह दस दिनों के अंदर लेने का आदेश पारित किया गया है। टेंडर में अनियमितता के संबंध में एलएंडटी द्वारा उच्च नायालय में मुकदमा दायर किया गया था। इसमें पटना उच्च न्यायालय द्वारा 23 जुलाई को आदेश पारित किया गया। इस संबंध में विभिन्न शिकायतों के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कमिटी गठित कर विभागीय जाच कराई गई। कमिटी की रिपोर्ट में कुछ बिंदुओं पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई। मंगलवार को हुई बोर्ड की बैठक में उच्च न्यायालय का आदेश एवं जाच कमिटी के प्रतिवेदन को विचार के लिए रखा गया। जाच कमिटी के प्रतिवेदन को महाधिवक्ता बिहार से विधिक मंतव्य के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।

Posted By: Jagran

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